कैबिनेट ने पुलिस आधुनिकीकरण की बहुप्रतीक्षित योजना को अमली जामा पहनाने की हरी झंडी दे दी। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी (सीसीएस) ने इस संबंध में एक अंब्रेला योजना गठित कर 25060 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। यह रकम अगले तीन साल में खर्च की जाएगी। इस योजना के लिए केंद्र 18636 करोड़ रुपए खर्च करेगा। बाकी 6424 करोड़ का भार राज्यों को उठाना होगा।
सरकार ने जानकारी दी है कि अंब्रेला योजना के तहत जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्व केराज्यों और नक्सल प्रभावित इलाकों में आंतरिक सुरक्षा के मद में 10132 करोड़ रुपए का खर्च तय किया गया है।
इसके अलावा पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा की मजबूती के लिए खास योजना बनाई गई है।
अगले तीन साल में कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, आधुनिक हथियारों की उपलब्धता, पुलिस बल की सक्रियता को मजबूत करने के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। इसके साथ सुरक्षा के आधुनिक साजों सामान, हेलीकॉप्टर की खरीद, वॉयरलेस, राष्ट्रीय सेटलाईट नेटवर्क, सीसीटीएन और ई-प्रीजन प्रोजेक्ट को भी मजबूती दी जाएगी।
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राज्यों में पुलिस के आधारभूत ढांचे, फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला और न्यायिक व्यवस्था की लंबे समय से चली आ रही कमियों को दूर करने के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है। दूर दराज से पुलिस स्टेशन को भी अपराध और अपराधियों के डेटा बेस से जोड़ने की महत्वकांक्षी योजना को भी अंजाम दिया जाएगा। इतना ही नहीं थानों को जेल, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं और न्यायिक व्यवस्था के अन्य घटकों से जोड़ा जाएगा।
इसी अंब्रेला योजना के तहत आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्टेट ऑफ आर्ट फॉरेंसिक प्रयोगशाला बनाया जाएगा। साथ ही जयपुर स्थित सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी, काउंटर टेरोरिज्म एंड एंटी इंसरजेंसी और गांधी नगर स्थित गुजरात फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय को मजबूती दी जाएगी।