वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि रेलवे में 2.40 लाख करोड़ का पूंजीगत प्रावधान किया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। यह 2013-14 में दिए गए आवंटन से नौ गुना ज्यादा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के मुकाबले इस बार रेलवे के पूंजीगत व्यय में 65.6 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री ने बताया कि साल 2013 के मुकाबले रेल बजट में नौ गुना की बढ़ोतरी हुई है। रेलवे इस बजट से नए रेलवे ट्रैक, वैगन, ट्रेनें, रेलवे का विद्युतीकरण, सिग्नल आदि के काम पर खर्च करेगी।
रेल मंत्रालय 2023 में सभी रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। साथ ही दो हजार किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय ने बजट में ढाई लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित करने की मांग की थी। साल 2014 तक देश में रेलवे का पूंजीगत व्यय करीब 45,980 करोड़ रुपए सालाना था। अब देशभर में रेलवे के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यही वजह है कि इस बार के बजट में रेलवे के पूंजीगत व्यय में अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है। रेलवे में निजी निवेश को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। अगले तीन सालों में देश में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। यह केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है। ऐसे में मौजूदा बजट में भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन पर फोकस किया जाएगा। यह आधुनिक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रतिघंटे की अधिकतम रफ्तार से दौड़ सकती है।
भारत की महत्वकांक्षी सिवोक-रांगपो ब्रॉडगेज रेल लाइन का काम पचास फीसदी पूरा हो चुका है। यह प्रोजेक्ट सिक्किम को देश के बाकी रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। पश्चिम बंगाल के सिवोक से सिक्किम के रांगपो के बीच बनाई जा रही इस रेल लाइन की लंबाई 44.96 किलोमीटर है। इनमें से 41 किलोमीटर रेल लाइन पश्चिम बंगाल में और बाकी की करीब 3 किलोमीटर रेल लाइन सिक्किम में बनाई जा रही है। बजट में खाद्यान्न और बंदरगाहों को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया है। 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलिपैड, वाटर एयरोड्रोम का नवीनीकरण किया जाएगा ताकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सकता है।
गौरतलब है कि बजट पूर्व हुई बैठक में रेलवे बोर्ड ने वित्त मंत्रालय बजट एलोकेशन में 25-30 फीसदी अधिक फंड देने की मांग की थी। वित्त वर्ष 2022-23 का आम व रेलवे बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान का एलान किया था। उन्होंने कहा था कि रेलवे 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी बनाएगा। अगले तीन सालों में इनका निर्माण होगा। वित्त मंत्री ने पिछले बजट में रेलवे, छोटे किसानों और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए परिवहन ढांचा विकसित करने का एलान किया था। एक स्टेशन, एक उत्पाद योजना के तहत स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने का एलान भी हुआ था।