आयुष्मान भारत: निजी अस्पतालों में नहीं होगा ‘मानसिक’ बीमारियों का इलाज

प्रधानमंत्री ने रविवार को रांची से इस योजना को हरी झंडी दिखाई। इस योजना के तहत सरकार 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर दे रही है। आयुष्मान भारत के सीईओ इंदु भूषण का कहना है कि इस योजना के तहत 1350 हेल्थ पैकेज को कवर किया जा रहा है, जिसमें सर्जरी, मेडिकल, दवाओं के खर्चे, डायग्नोस्टिक जैसी चीजें मुफ्त मिल सकेंगी। वहीं 40 फीसदी हेल्थ पैकेज का इलाज केवल सरकारी अस्तपालों में ही मिलेगा।

भूषण का कहना है कि अगर किसी लाभार्थी को ऑपरेशन कराना है या वह मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, तो इसके इलाज के लिए उसे सरकारी अस्पताल में ही भर्ती होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि अकसर देखा जाता है कि प्राइवेट अस्पताल ऐसे मामलों में इलाज को ज्यादा लंबा खींच देते हैं और फालतू की प्रक्रियाओं में चले जाते हैं, जिससे धोखाधड़ी की संवाभनाएं बढ़ जाती हैं।

वहीं मानसिक चिकित्सा विशेषज्ञों ने सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। न्यूरो साइकेट्रिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर संजय वर्मा का कहना है कि मानसिक बीमारियों को लेकर सरकार का प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा न करना सरासर गलत है और कहीं से भी न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस फैसले को देख कर लग रहा है कि पैकेज में शामिल करने बाद भी सरकार मानसिक बीमारियों को गंभीरता से नहीं ले रही है।

उनका कहना है कि मानसिक बीमारियों के इलाज को लेकर देश में बहुत कम सरकारी संस्थान हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में भी ऐसे मरीजों के इलाज को लेकर पर्याप्त संख्या में डाक्टर हैं और न ही प्रशिक्षित स्टाफ है। उन्होंने कहा कि संभव है कि ऐसी बीमारियों के दावों को लेकर सरकार के पास अनुभव की कमी है, संभव है कि भविष्य में यह प्रतिबंध हटा दिए जाएं।