G20: भारत की मेजबानी में जी20 नए आयाम छूने की ओर बढ़ रहा, जानें अब तक इससे जुड़ी बैठकों में क्या-क्या हुआ

भारत में जी-20 की अध्यक्षता ने कई नई पहलों और उपलब्धियों को हासिल किया है। भारत ने जी-20 विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक में दस्तावेज और अध्यक्ष सारांश (एफएमएम ओडीसीएस) रखा। सूत्रों के अनुसार इस व्यापक दस्तावेज में बहुपक्षवाद को मजबूत करने, आतंकवाद का मुकाबला करने और वैश्विक स्वास्थ्य चिंताओं को संबोधित करने सहित सदस्य देशों के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है।

भारत की अध्यक्षता में 'वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट' के उद्घाटन की मेजबानी की गई। दो दिनों तक चलने वाले दस सत्रों में 125 देशों की भागीदारी के साथ, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को विकासशील दुनिया की चिंताओं, विचारों, चुनौतियों और प्राथमिकताओं को आवाज देने के लिए एक मंच प्रदान किया।

मोटे अनाज पर अनुसंधान के लिए महाऋषि का शुभारंभ किया गया

भारत की अध्यक्षता के दौरान कृषि मुख्य वैज्ञानिकों (एमएसीएस) की जी 20 बैठक ने बाजरा और प्राचीन अनाज पर अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान पहल (Millets And other Ancient Grains International Research Initiative, MAHARISHI) के शुभारंभ का समर्थन किया, जो जी 20 देशों में शोधकर्ताओं और संस्थानों को जोड़ने, सूचना साझा करने को प्रोत्साहित करने और क्षमता निर्माण गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए तंत्र स्थापित करने का एक प्रयास है।

जी 20 एम्पावर समूह की स्थापना बैठक भी भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व के सशक्तिकरण और प्रगति के लिए जी 20 गठबंधन (एम्पावर) जी20 व्यापारिक नेताओं और सरकारों का एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना है। जी-20 की डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ी मंत्रियों की बैठक के बाद डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) बनाने पर आम सहमति बनी। इसके अलावा, 'डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा' और डिजिटल कौशल पर आम सहमति बनी थी

जी 20 की अध्यक्षता के दौरान, जी 20-मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज (जी 20-सीएसएआर) की बैठक भी शुरू की गई थी, जिसमें 'बेहतर रोग नियंत्रण और महामारी की तैयारी के लिए एक समान अवसर; विद्वानों के वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुंच का विस्तार करने के लिए वैश्विक प्रयासों में सहक्रिया; विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) में विविधता, इक्विटी, समावेश और पहुंच; समावेशी, सतत और कार्रवाई-उन्मुख वैश्विक एस एंड टी नीति संवाद के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने पर जो दिया गया।

सूत्रों के अनुसार बहुपक्षवाद में सुधार और सुदृढ़ीकरण के प्रयास में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सुधारों के आसपास की चर्चाओं को पुनर्जीवित किया। भारत की अध्यक्षता के दौरान एमडीबी (Multilateral Development Banks) को मजबूत करने और 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में इसकी दक्षता में सुधार के लिए सिफारिशें प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह की स्थापना की गई थी।