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Sex Change: ट्रांसजेंडर मुफ्त में करा सकेंगे लिंग परिवर्तन, ‘आयुष्मान’ के तहत सालाना पांच लाख तक का मुफ्त इलाज

Thu, 25 Aug 2022 06:32 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।

सार

केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने की घोषणा की है। इस दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए।
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PMJAY, Ayushman Bharat - फोटो : Social Media
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विस्तार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। जल्द ही ट्रांसजेंडर निशुल्क लिंग परिवर्तन (सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी) करा सकेंगे। अभी देश के किसी अस्पताल में यह सर्जरी निशुल्क नहीं है।

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बुधवार को केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने की घोषणा की है। इस दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया, ट्रांसजेंडर को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख तक के सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इसकी पात्रता के लिए ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र अनिवार्य है, जिसे सरकार के राष्ट्रीय पोर्टल द्वारा जारी किया जाता है। ब्यूरो


परिवार की परिभाषा में किया बदलाव
नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. मांडविया ने कहा, आयुष्मान योजना परिवारों के लिए है लेकिन यह समाज परिवार से नहीं जुड़ी है। इसलिए हमने ट्रांसजेंडर समाज को पांच लाख का बीमा देने के लिए परिवार की परिभाषा में बदलाव किया है। देश में 4.80 लाख ट्रांसजेंडर रजिस्टर्ड हैं।
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लिंग परिवर्तन का पैकेज हो रहा तैयार
एनएचए के सीईओ डॉ. आरएस शर्मा ने बताया कि ट्रांसजेंडर को आयुष्मान भारत के मौजूदा 1200 से ज्यादा पैकेज का लाभ मिलेगा। साथ ही ये लिंग परिवर्तन भी करा सकेंगे। इससे जुड़ा स्वास्थ्य पैकेज घोषित किया जाएगा। इस पर काम चल रहा है।

आयुष्मान कार्ड पर हर राज्य की योजना का लोगो भी होगा
आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी कार्ड पर अब आपको केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना का लोगो भी दिखाई देगा। आयुष्मान कार्ड पर ब्रांडिंग को लेकर लंबे समय से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद था, जिसे लेकर मंत्रालय ने सभी की सहमति से यह बदलाव करने का निर्णय लिया। डॉ. मंडाविया ने बताया कि अब केंद्र और राज्य दोनों की को ब्राडिंग कार्ड पर दिखाई देगी। अभी तक 33 में से 31 राज्यों ने इस पर सहमति जताई है। इनमें से 29 राज्यों में लाभार्थियों के कार्ड पर बदलाव किया जा रहा है।

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