व्हाट्सएप की नई निजता नीति की जांच के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप और उसकी मालिकाना कंपनी फेसबुक द्वारा दायर याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को निर्णय आ सकता है।
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13 अप्रैल को जस्टिस नवीन चावला ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। उन्हाेंने कहा था कि आयोग का निर्णय शक्ति का दुरुपयोग नजर नहीं आता है। बल्कि इसमें उपभोक्ताओं की निजता को लेकर चिंता दिखती है।
आयोग ने 24 मार्च के अपने निर्णय को लेकर हाईकोर्ट में बताया था कि व्हाट्सएप नई निजता नीति के जरिए न केवल लोगों का निजी डाटा व जानकारियां भारी मात्रा में जमा करने कर सकता है, बल्कि इसके जरिए वह लोगों पर नजर भी रखेगा ताकि उन्हें टारगेटेड विज्ञापन दे सके।
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व्हाट्सएप ने यह नई नीति जारी करते हुए 15 मई तक इसे स्वीकारने की डेडलाइन अपने यूजर्स को दी है। इसके बाद अकाउंट डिलीट करने की धमकी दी है, जिसे आयोग ने अपने निर्णय में बेहद आपत्तिजनक व्यवहार बताया था।