कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वीपी जॉय और हुडको के सीएमडी रवि कांत ने आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन (हूपा) मंत्रालय में ‘2022 तक सभी को मकान’ लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
इस दौरान हूपा मंत्री एम वेंकैया नायडू और श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद थे। सभी को मकान लक्ष्य को देखते हुए ईपीएफ ने ईपीएफ योजना-1952 में संशोधन किया है। इसका मकसद ईपीएफ सदस्यों को मकान खरीदने में मदद करना है।
इसके तहत ईपीएफ सदस्य कुल पीएफ संचित निधि में से 90 फीसदी निकासी कर सकते हैं और आवास ऋण के किस्तों का भी भुगतान कर सकते हैं।