यूजीसी के नए नियमों से क्यों बढ़ी सियासी हलचल?
उत्तर प्रदेश के आगरा, मैनपुरी और दूसरे हिस्सों में यूजीसी के नए नियमों को लेकर युवाओं और अलग-अलग सामाजिक वर्गों में आशंकाएं दिखाई दे रही हैं। यूजीसी ने 2026 में उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। इसी बीच जेन-जी आंदोलन और आरक्षण को लेकर सवर्ण युवाओं की नाराजगी भी चर्चा में है। इससे भाजपा के साथ सपा और कांग्रेस के सामने भी राजनीतिक चुनौती बन रही है। सपा अपने पीडीए में ‘ए’ का मतलब अगड़ा बताकर सवर्णों को भी साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है।
यूपीआई पर एमडीआर से किस वर्ग में बढ़ सकती है नाराजगी?
यूपीआई को लेकर भी आने वाले समय में राजनीतिक बहस तेज हो सकती है। 15 अक्तूबर से चुनिंदा 2,000 रुपये से ज्यादा के व्यापारी भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू होना है। यह शुल्क ग्राहकों के बजाय संबंधित व्यापारियों पर लगाया जाना है। छोटे कारोबारियों के लिए भी कुछ छूट का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि ग्राहक पर यह शुल्क नहीं डाला जाएगा। इसके बावजूद दुकानदारों और कारोबारियों के बीच इस बदलाव को लेकर चिंता है। विपक्षी दल इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकते हैं।
यूसीसी और बाकी मुद्दों का असर कहां दिख सकता है?
तीसरा मुद्दा यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का है। यूजीसी का मुद्दा जहां शिक्षा और आरक्षण से जुड़े वर्गों में चर्चा पैदा कर सकता है, वहीं यूपीआई का मामला कारोबार और आम लोगों से जुड़ा है। यूसीसी का असर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर अलग तरह से दिखाई दे सकता है। ऐसे में तीनों मुद्दों के जरिए अलग-अलग वर्गों तक पहुंच बनाने की कोशिश हो सकती है। खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जाति, युवा, कारोबारी और सामाजिक मुद्दों का चुनावी माहौल पर असर महत्वपूर्ण हो सकता है।