गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में 2021 में 64,471 पर्यावरण संबंधी अपराध दर्ज किए गए। अदालतों में इनमें से 59,220 मामलों में सुनवाई शुरु हुई, साथ ही इस दौरान 47,316 (प्रतिदिन करीब 130) मामलों का निस्तारण किया गया।
देश की तमाम अदालतों में पर्यावरण से जुड़े अपराधों के 1.36 लाख मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं। अदालतें प्रतिदिन 130 मामलों का निपटारा कर रही हैं। लेकिन, बैक लॉग खत्म करने के लिए हर रोज 245 मामलों का निपटारा करना होगा। मौजूदा गति से इन मामलों के निपटारे में कई दशक का समय लग सकते हैं।
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गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में 2021 में 64,471 पर्यावरण संबंधी अपराध दर्ज किए गए। अदालतों में इनमें से 59,220 मामलों में सुनवाई शुरु हुई, साथ ही इस दौरान 47,316 (प्रतिदिन करीब 130) मामलों का निस्तारण किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में पर्यावरण से जुड़े अपराध चार फीसदी की दर से बढ़ रहे हैं। जबकि, अदालतों में दर्ज मामलों का निस्तारण बहुत धीमी गति से हो रहा है। अगर सभी मामलों को मिलाकर देखा जाए और उनके निस्तारण में लगने वाले समय व नए मामलों में चार फीसदी की वृद्धि को ध्यान में रखकर आकलन किया जाए, तो सभी मामलों के निपटारे में कई दशक लग जाएंगे।