Supreme court: याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा-गरीबों को आरक्षण संविधान के साथ धोखाधड़ी

चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने एनजीओ जनहित अभियान और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर बहस शुरू की। इन याचिकाओं में 2019 में अधिनियमित 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई है। इसके जरिये सरकारी नौकरियों और दाखिले में गरीबों (ईडब्ल्यूएस) को 10 फीसदी आरक्षण दिया गया है। कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे लीगल स्कॉलर जी मोहन गोपाल ने दावा किया कि यह संशोधन सामाजिक न्याय की सांविधानिक दृष्टि पर हमला है। ईडब्ल्यूएस कोटा ने वंचित समूहों के प्रतिनिधित्व के साधन के रूप में आरक्षण की अवधारणा को उलट दिया।