देशभर में लॉकडाउन का दूसरा अध्याय शुरू हो गया है। ऐसे में एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी है कि केंद्र सरकार की तरफ से, सभी उप सचिवों और उससे ऊंचे स्तर के अधिकारियों को ऑफिस आने के लिए कहा गया है। दरअसल कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के चलते ये अधिकारी करीब तीन हफ्तों से अपनों घर से ही काम कर रहे थे।
जानकारी के लिए बता दें कि संयुक्त सचिव और उससे ऊंचे स्तर के सभी अधिकारी केंद्र सरकार के संबंधित विभागों में सोमवार से लौटे हैं।
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी लॉकडाउन दिशानिर्देशों के अनुसार, ‘‘बाकी अधिकारी और कर्मचारी जरूरत के मुताबिक 33 प्रतिशत तक उपस्थित रहेंगे।’’ इसमें आगे कहा गया है कि सभी मंत्रालय और विभाग, और उनके नियंत्रण वाले कार्यालय में उप सचिव और उससे ऊंचे स्तर के अधिकारी 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे।
मंत्रालय की तरफ से जारी दिशानिर्देश में कहा गया है कि इसके अलावा, रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन और पूर्व चेतावनी एजेंसियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भारतीय खाद्य निगम, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और सीमा शुल्क विभाग बगैर किसी रोकटोक के अपना काम करेंगे।
इस दौरान गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यालयों के बारे में कहा कि जिला प्रशासन और कोषागार सीमित कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। इसमें कहा गया है, ‘‘हालांकि, लोक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और ऐसे राज्यों के लिये जरूरी कर्मचारी तैनात किये जाएंगे।’’
इसमें कहा गया है, ‘‘राज्य और केंद्र शासित सरकारों के दूसरे सभी विभाग सीमित कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। ’’
मंत्रालय की तरफ से जारी दिशानिर्देश में कहा गया है, ‘‘ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी जरूरत के अनुसार कार्यालय आ सकते हैं। वहीं, ग्रुप सी और इससे निचली श्रेणी के 33 प्रतिशत तक कर्मचारी कार्यालय आ सकते हैं, जो सामाजिक मेलजोल से दूरी के अनुरूप होगी।’’