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Telegram: भारत में भी उठा टेलीग्राम एप के कथित नियम उल्लंघनों का मामला, IT मंत्रालय ने MHA से मांगी रिपोर्ट

Mon, 26 Aug 2024 09:03 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ ड्यूरोव को फ्रांस के पेरिस हवाई अड्डे हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल धन शोधन और ड्रग तस्करी जैसे अपराधों के लिए किया गया था। इस घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए आईटी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से टेलीग्राम के खिलाफ लंबित शिकायतों की जांच करने और संभावित कार्रवाई के बारे में ध्यान देने को कहा है।
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पावेल ड्यूरोव - फोटो : ani
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विस्तार
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इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस- टेलीग्राम के प्रमुख पावेल ड्यूरोव को फ्रांस में गिरफ्तार किए जाने के बीच सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से जानकारी मांगी है कि क्या भारत में भी एप द्वारा कोई उल्लंघन किया गया है। फिलहाल इस मुद्दे पर आईटी मंत्रालय ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है।
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गौरतलब है कि टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ ड्यूरोव को फ्रांस के पेरिस हवाई अड्डे हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल धन शोधन और ड्रग तस्करी जैसे अपराधों के लिए किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्रांस और रूस की दोहरी नागरिकता रखने वाले 39 वर्षीय ड्यूरोव को शनिवार को अजरबैजान से फ्रांस में उतरने के बाद पेरिस-ले बॉर्गेट हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया।

इस बीच फ्रांस के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए आईटी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से टेलीग्राम के खिलाफ लंबित शिकायतों की जांच करने और संभावित कार्रवाई के बारे में ध्यान देने को कहा है। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, आईटी मंत्रालय इस तरह के मामलों में जांच एजेंसी नहीं है और मंत्रालय के तहत गठित सीईआरटी-इन भी साइबर अपराधों पर नहीं, बल्कि साइबर सुरक्षा अपराधों पर ध्यान केंद्रित करता है।
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सूत्रों ने कहा, ‘‘यहां असली सवाल यह है कि क्या कोई शिकायत है? क्या भारत में भी ऐसी ही स्थिति है? और स्थिति क्या है? और क्या कार्रवाई की जरूरत है?’’

यह पूछे जाने पर कि एक मैसेजिंग ऐप होने के नाते क्या टेलीग्राम सुरक्षित पनाहगाह प्रावधान का हवाला दे सकता है, सूत्रों ने कहा कि उस स्थिति में उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करना होगा, जरूरी होने पर जानकारी देनी होगी और किसी भी जांच में मदद करनी होगी।
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