तमिलनाडु ने केंद्र सरकार से कर्नाटक की मेकेदातु बांध परियोजना को कोई मंजूरी नहीं देने की मांग की है। यह बांध कावेरी नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है। तमिलनाडु के ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्री एन आनंद ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को किसी भी तरह की मंजूरी नहीं देने की मांग की गई। तमिलनाडु के मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इस मामले में दखल देने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि परियोजना को लागू होने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।
तमिलनाडु को इस बांध परियोजना पर आपत्ति क्यों है?
जारी बयान के मुताबिक, कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले के खिलाफ है। न्यायाधिकरण ने 5 फरवरी 2007 को अपना अंतिम फैसला दिया था। इसके अलावा यह 16 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है।
बयान में कहा गया, अगर इस परियोजना को लागू किया गया, तो तमिलनाडु के किसानों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा। कर्नाटक सरकार लगातार मेकेदातु परियोजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वहीं, तमिलनाडु सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए कई कानूनी और प्रशासनिक कदम उठा रही है।
केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद क्या बोले एन आनंद?
मुलाकात के बाद आनंद ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, 'हमने मेकेदातु मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। हमने उन्हें बताया कि हम इस मामले को कानूनी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। हमने साफ कर दिया है कि हम तमिलनाडु के अधिकारों को कभी नहीं छोड़ेंगे'।
तमिलनाडु सरकार अब तक क्या-क्या कदम उठा चुकी है?
जारी बयान के मुताबिक, तमिलनाडु सरकार ने 27 मई 2026 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में एक मामला दायर किया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी इस परियोजना को मंजूरी नहीं देने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से कई बार यह मांग की है। इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात भी की। साथ ही लिखित संदेश भी भेजे।
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19 जून 2026 को तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया। इसमें केंद्र सरकार से मेकेदातु परियोजना को किसी भी तरह की मंजूरी नहीं देने की मांग की गई। इसके अलावा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में कावेरी बेसिन की सिंचाई परियोजनाओं के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे। तमिलनाडु सरकार ने इन दिशा-निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसके लिए 3 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई।
क्या है तमिलनाडु सरकार की मांग?
जारी बयान के मुताबिक, तमिलनाडु सरकार लगातार कहती रही है कि कावेरी नदी पर कोई नया बांध या पानी का रास्ता बदलने वाली परियोजना शुरू करने के लिए कावेरी बेसिन के सभी राज्यों की कानूनी सहमति और मंजूरी जरूरी है।
तमिलनाडु को कर्नाटक सरकार की लगातार कोशिशों पर गंभीर चिंता है। कर्नाटक सरकार मेकेदातु परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को केंद्र सरकार से मंजूरी दिलाने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु का कहना है कि इस मामले में सभी राज्यों के अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
मंत्री आधव अर्जुन ने क्या कहा?
तमिलनाडु के मंत्री आधव अर्जुन ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, '2018 का (सुप्रीम कोर्ट का) फैसला अंतिम है और कोई भी इस फैसले का उल्लंघन नहीं कर सकता। कर्नाटक सरकार इस फैसले का उल्लंघन कर रही है।
उन्होंने कहा, कर्नाटक ने 2018 के फैसले के खिलाफ जाकर मेकेदातु बांध का मुद्दा उठाया है। हमने जोर देकर कहा कि डीपीआर तैयार होने के बाद भी उस पर कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने हमारी बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने भरोसा दिया कि डीपीआर को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा।
अर्जुन ने कहा, 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमिलनाडु के पक्ष में बहुत अनुकूल है। इस फैसले का उल्लंघन करके कुछ भी नहीं किया जा सकता। दोनों राज्यों के लोगों के बीच आपसी प्रेम और सद्भाव है। इसलिए हम नेताओं की ओर से की गई कुछ टिप्पणियों का जवाब दूसरी टिप्पणियों से नहीं दे सकते। कानूनी विशेषज्ञ 2018 के फैसले को अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए इस मामले में स्थिति तमिलनाडु के पक्ष में है।
मुख्यमंत्री विजय के निर्देश पर केंद्र को सौंपा ज्ञापन?
जारी बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री विजय के निर्देश पर तमिलनाडु के मंत्री ने केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में तमिलनाडु के मंत्री ने केंद्र सरकार से कई मांगें कीं। उन्होंने कर्नाटक की डीपीआर पर विचार नहीं करने की मांग की। उन्होंने कर्नाटक की ओर से एकतरफा परियोजनाएं शुरू करने से रोकने की भी मांग की। साथ ही कानूनी और संघीय व्यवस्था के सिद्धांतों को बनाए रखने की अपील की।
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ज्ञापन में केंद्र सरकार से क्या कहा गया?
ज्ञापन में कहा गया, 'संघवाद के सिद्धांतों और राज्यों के अधिकारों की रक्षा के हित में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध बनाने के लिए कर्नाटक की डीपीआर पर विचार नहीं करना चाहिए'।
'कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों पर जलाशय बनाने या पानी का रास्ता बदलने से जुड़ी कोई नई परियोजना शुरू न करे। ऐसा तब तक नहीं होना चाहिए, जब तक कावेरी बेसिन के सभी राज्यों की कानूनी रूप से जरूरी सहमति और मंजूरी न मिल जाए'।
ज्ञापन में आगे कहा गया, 'अंतरराज्यीय नदी जल अधिकारों और संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांतों की रक्षा के लिए सभी लागू कानूनी प्रावधानों और तय प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए'। आनंद ने केंद्रीय मंत्री से एक और अपील की। उन्होंने कहा कि मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग के संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश दिए जाएं। साथ ही ज्ञापन में उठाए गए सभी मुद्दों पर व्यापक और उचित कार्रवाई की जाए।