तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार ने भाषाई मुद्दे पर तानाशाही रुख अख्तियार कर लिया है। दूसरे राज्यों की तरफ से हिंदी थोपने का आरोप लगाने वाली द्रमुक सरकार ने बैंककर्मियों से कहा है कि वे बैंकों, एटीएम में तमिल भाषा का इस्तेमाल सुनिश्चित करें।
तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल थियागा राजन ने विशेष राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में अपना फरमान सुनाया। सरकारी की ओर से जारी रिलीज में बताया गया है कि इस बैठक में पहली बार राज्य का बजट तैयार करने के लिए उन्होंने बैंककर्मियों से सुझाव लिए।
इसी बैठक में मंत्री ने बैंकरों से कहा कि वे सभी सार्वजनिक इंटरफेस पर तमिल भाषा का इस्तेमाल सुनिश्चित करें। फिर चाहे वह बैंकों के फॉर्म हों या एटीएम की भाषा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तमिलनाडु में जो भी बैंक अधिकारी फ्रंट डेस्क और हेल्पलाइन डेस्क पर हों, उन्हें तमिल का अच्छा जानकार होना चाहिए।
सरकारी रिलीज के मुताबिक, मंत्री ने सरकारी स्कीमों की प्रगति पर भी बैंककर्मियों से जानकारी ली। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिए कि वे सरकारी कर्ज से जुड़ी योजनाओं का लाभ सभी प्राथमिकता वाले सेक्टरों में पहुंचाएं और गरीब तबके के छात्रों के लिए शिक्षा कर्ज मुहैया कराने की प्रक्रिया को सरल करें।