तमिलनाडु में दलबदल के मामले में विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर मंगलवार से एआईएडीएमके के चार पूर्व विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेंगे। मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यह प्रक्रिया 10 से 12 नवंबर तक चलेगी। इन विधायकों पर विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का आरोप है।
एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने पूर्व विधायकों इसाक्की सुब्बैया, मरगथम कुमारवेल, जयकुमार और सत्यबामा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे।
विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हुआ था विवाद
यह विवाद विधानसभा चुनाव के बाद एआईएडीएमके में हुई राजनीतिक उथल-पुथल से जुड़ा है। उस समय पार्टी दो गुटों में बंट गई थी। एक गुट का नेतृत्व पलानीस्वामी और दूसरे का पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि कर रहे थे। दोनों नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष को अलग-अलग पत्र देकर अपने-अपने गुट को एआईएडीएमके के असली विधायक दल की मान्यता देने की मांग की थी।
विवाद उस समय और बढ़ गया, जब विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत पेश किया। वेलुमणि गुट के एआईएडीएमके के 25 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया। इसके बाद पलानीस्वामी गुट ने इन विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की।
बाद में सरकार के समर्थन में मतदान करने वाले चार विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। पलानीस्वामी गुट ने विधानसभा अध्यक्ष से उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं करने और दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की।
21 विधायकों के खिलाफ शिकायत वापस ली गई
इस बीच पलानीस्वामी और वेलुमणि के बीच राजनीतिक समझौता हो गया और एआईएडीएमके के दोनों गुट फिर एक साथ आ गए। इसके बाद पार्टी ने 21 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई वापस लेने का अनुरोध किया, लेकिन चार पूर्व विधायकों के खिलाफ शिकायत बरकरार रखी। बाद में 21 विधायकों के खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई।
शेष याचिकाओं पर फैसला लेने में देरी से नाराज पलानीस्वामी ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अदालत से विधानसभा अध्यक्ष को जल्द फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की। हाईकोर्ट ने अध्यक्ष को अयोग्यता संबंधी शिकायतों की जांच कर दो महीने के भीतर उचित फैसला लेने का निर्देश दिया था।
17 नवंबर को होगी अंतिम सुनवाई
अदालत के निर्देश के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने चारों पूर्व विधायकों को नोटिस जारी किए हैं। उनके खिलाफ 10 से 12 नवंबर तक सुनवाई होगी। इसके बाद 17 नवंबर को अंतिम सुनवाई तय की गई है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने और दस्तावेजों की जांच के बाद विधानसभा अध्यक्ष फैसला सुना सकते हैं। खास बात यह है कि मरगथम कुमारवेल और सत्यबामा बाद में उपचुनाव जीतकर टीवीके के विधायक बन चुके हैं।
इससे पहले एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री एमआर विजयभास्कर और सी. विजयभास्कर भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो चुके हैं।