मुंबई की गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा के आयोजन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मिथिला छठ पूजा संघ को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। संघ ने 15 और 16 नवंबर 2026 को गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। इस मामले में अदालत ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जरूर है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य से जुड़ी शर्तों के अधीन है।
धार्मिक स्वतंत्रता पर कोर्ट ने क्या कहा?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, उसका पालन करने तथा प्रचार करने का अधिकार है। हालांकि, यह अधिकार संविधान में निर्धारित सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य से जुड़ी शर्तों के अधीन है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत कुछ नियंत्रण और संतुलन निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है।
पुलिस से अनुमति नहीं मिलने पर अदालत पहुंचा था संघ
दरअसल, मिथिला छठ पूजा संघ ने गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा आयोजित करने के लिए अनुमति मांगी थी। हालांकि, डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन ने 17 सितंबर को संघ के आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद आयोजकों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पूजा के आयोजन की अनुमति देने की मांग की थी। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है।
क्या बोली शिवसेना?
बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कहा कि छठी मैया की पूजा एक परंपरा है, जिसका पालन माताएं और बहनें वर्षों से करती आ रही हैं। मुंबई में नदियों की संख्या कम है और यहां समुद्र प्रमुख जल निकाय है। इसी वजह से मिथिला छठ पूजा संघ ने गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने कहा कि जब डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया तो आयोजक अदालत पहुंचे। अदालत ने कुछ विशेष कारणों का हवाला देते हुए फिलहाल अनुमति देने से इनकार किया है। चूंकि अब मामला अदालत के विचाराधीन है, इसलिए हमें दोनों पक्षों का सम्मान करना चाहिए।
आनंद दुबे ने आगे कहा कि हम छठ पूजा मनाना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही अदालत के फैसले का भी सम्मान करते हैं। अगर गिरगांव चौपाटी पर पूजा का आयोजन नहीं हो पाता है तो ट्रस्ट या संघ निश्चित रूप से किसी दूसरी जगह पर इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करेगा।