अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा पारित नहीं करेगा आदेश

लेकिन पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस मामले में चीफ जस्टिस (सीजेआई) एसए बोबडे द्वारा प्रशासनिक स्तर पर कोई निर्णय लेना ही उचित रहेगा।सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने पीठ को बताया कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

वहीं, अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि सेक्रेटरी जनरल ने लाइव स्ट्रिमिंग के लिए आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में चीफ जस्टिस को प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेना चाहिए।

इसके बाद जस्टिस मिश्रा के अतिरिक्त जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एमके शाह की मौजूदगी वाली पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक हिस्से को किसी भी तरह आदेश नहीं दिया जा सकता। क्या संसद को यह आदेश दिया जा सकता है कि वह इस या उस कानून को बनाए? पीठ ने कहा, हमें यह मामला सीजेआई द्वारा प्रशासनिक पहलू पर जांच के लिए छोड़ देना चाहिए।