सुप्रीम कोर्ट भोपाल गैस कांड के पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजा वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट अप्रैल महीने में इस याचिका पर सुनवाई करेगा।
केंद्र सरकार ने सुधारात्मक याचिका दायर कर भोपाल गैस कांड पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी कंपनी से अतिरिक्त 7884 करोड़ रुपये की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि पहले 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा दिया गया है।
सुधारात्मक याचिका में सरकार ने यूनियन कार्बाइड और अन्य कंपनियों से अतिरिक्त 7844 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की है। चीफ जस्टिस रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका पर अप्रैल महीने में सुनवाई होगी।