सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष रितब्रत बनर्जी समेत पार्टी के 10 बागी विधायकों की दलबदल विरोधी कानून के तहत सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी। अदालत ने उन्हें इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट जाने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि फिलहाल इस मामले में उचित रास्ता कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख करना है। पीठ ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की छूट भी दी।
शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि वे इस मामले को दो जजों की पीठ के सामने रखें, ताकि इस पर जल्द सुनवाई हो सके। सुनवाई के दौरान चट्टोपाध्याय की ओर से पेश वकील ने कहा कि विधायकों की सदस्यता रद्द करने संबंधी याचिकाएं आठ जुलाई को दाखिल की गई थीं और करीब पांच महीने बीतने के बावजूद उन पर कोई फैसला नहीं हुआ है। वकील ने दलील दी कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देशों के दायरे में आता है। उन्होंने हाई कोर्ट की दो जजों की पीठ से जल्द सुनवाई कराने की मांग की, ताकि अदालत के भीतर अपील के कई और दौर से बचा जा सके।
आदेश सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट में नई याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी। टीएमसी के वरिष्ठ विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय ने अपनी याचिका में संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत रितब्रत बनर्जी और कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम समेत 10 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने का निर्देश देने की मांग की थी।
याचिका में पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रथींद्र बोस के खिलाफ भी निर्देश देने की मांग की गई थी। आरोप था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय समयसीमा के भीतर विधायकों की सदस्यता रद्द करने संबंधी याचिकाओं पर फैसला नहीं लिया। इस मामले में चट्टोपाध्याय दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इससे पहले सितंबर में उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट की ओर से दाखिल याचिकाओं पर विधानसभा अध्यक्ष के फैसला नहीं लेने के बाद शीर्ष अदालत का रुख किया था।
28 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने उनकी पहली याचिका का निपटारा करते हुए उम्मीद जताई थी कि विधानसभा अध्यक्ष तीन महीने के भीतर विधायकों की सदस्यता से जुड़े मामले पर फैसला ले लेंगे।
शीर्ष अदालत ने कहा था कि तीन महीने की समयसीमा आठ अक्टूबर को खत्म हो रही है। अदालत ने भरोसा जताया था कि विधानसभा अध्यक्ष तय समय के भीतर उचित फैसला लेंगे। हालांकि, सदस्यता रद्द करने संबंधी याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं आने के बाद चट्टोपाध्याय ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। रितब्रत बनर्जी और फिरहाद हकीम के अलावा जिन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है, उनमें संदीपन साहा, अरूप रॉय, शिउली साहा, अखरुज्जमान, सबीना यास्मीन, रथिन घोष, बिप्लब मित्रा और जावेद अहमद खान शामिल हैं।