सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत कुछ हाईकोर्ट में मामलों को सूचीबद्ध करने को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा, उच्च न्यायालयों, खासकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मामले सूचीबद्ध करने की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जमीन संबंधी मामले में अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा, हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। कुछ हाईकोर्ट के बारे में हमें नहीं पता कि सुनवाई के मामले वहां क्या होगा। यह (इलाहाबाद) एक ऐसा हाईकोर्ट है, जिसके बारे में वास्तव में चिंता होनी चाहिए।
इस पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, मैं भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। यह बहुत ही चिंताजनक है। अंसारी के वकील सिब्बल ने कहा, अंसारी का बंगला ढहाने के बाद उस जमीन पर यूपी सरकार गरीबों के लिए फ्लैट बनाने की योजना लाने जा रही है और इस बारे में शीर्ष कोर्ट के आदेश के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही। सिब्बल ने कहा, मामले को कई बार सूचीबद्ध किया गया लेकिन कोई अंतरिम आदेश नहीं मिल सका।
न्यायाधीशों और रजिस्ट्रार संग की है लंबी बातचीत : जस्टिस सूर्यकांत
जस्टिस सूर्यकांत ने हाईकोर्ट में मामलों की लिस्टिंग से संबंधित समस्याओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से फाइलिंग व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, लिस्टिंग ध्वस्त हो गई है। कोई नहीं जानता कि कौन सा मामला कब सूचीबद्ध होगा। मैं पिछले शनिवार को वहां था और संबंधित न्यायाधीशों और रजिस्ट्रार के साथ इस बारे में लंबी बातचीत की थी। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी कई मौकों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबे समय से लंबित आपराधिक अपीलों पर चिंता जता चुका है।
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने बृहस्पतिवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट के नाम पर कई फर्जी वेबसाइट बनाये जाने के बारे में सार्वजनिक नोटिस जारी किया और चेतावनी दी कि हमलावर सुप्रीम कोर्ट की फर्जी वेबसाइट के जरिये लोगों से व्यक्तिगत विवरण और गोपनीय जानकारी मांग रहे हैं। नोटिस में कहा गया है, कृपया ध्यान दें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री कभी भी व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय विवरण या अन्य गोपनीय जानकारी नहीं मांगती। कृपया यह भी ध्यान दें कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय www.sci.gov.in डोमेन नाम का पंजीकृत उपयोगकर्ता है। किसी भी यूआरएल पर क्लिक करने से पहले हमेशा उसे सत्यापित करने के लिए यूआरएल पर माउस घुमाएं। यदि कोई व्यक्ति फिशिंग हमले का शिकार हुआ है, तो उसे अपने सभी ऑनलाइन खातों के पासवर्ड बदल देने चाहिए तथा बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी से संपर्क कर ऐसी अनधिकृत पहुंच की सूचना देनी चाहिए। नोटिस में यह भी कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने फिशिंग हमले पर उचित चिंता व्यक्त की है तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इसकी जांच करने तथा अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कहा है।