सुप्रीम कोर्ट चीन द्वारा राष्ट्रपति, पीएम, जजों व अन्य प्रभावशाली हस्तियों की कथित तौर पर जासूसी की जांच कराने की मांग वाली याचिका पर अगले साल जनवरी में सुनवाई करेगा।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने बृहस्पतिवार को मामले को क्रिसमस व नए साल की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। यह याचिका सेव देम इंडिया फाउंडेशन नामक एनजीओ ने दायर की है।
याचिका में आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। साथ ही चीनी डिजिटल मुद्रा का लेनदेन करने वाले एप्स पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।