सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत नियुक्त समाधान पेशेवर एक 'लोक सेवक' है और उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अवकाश पीठ ने झारखंड उच्च न्यायालय के पांच अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है।याचिका में कहा गया है कि विशेष अनुमति याचिका पर प्रतिवादी को नोटिस जारी करें। शीर्ष अदालत झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली संजय कुमार अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका में कहा गया है, वर्तमान याचिका कानून पर एक बड़ा सवाल उठाती है जिसके भारत के क्षेत्र में विभिन्न अदालतों के समक्ष लंबित विभिन्न कार्यवाहियों में दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। क्या दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत नियुक्त एक समाधान पेशेवर, पीसी अधिनियम के तहत परिभाषित एक लोक सेवक है, और इस प्रकार पीसी अधिनियम के तहत कार्यवाही और अभियोजन के अधीन हो सकता है।
उच्च न्यायालय ने माना था कि एक समाधान पेशेवर पीसी अधिनियम की धारा 2 (बी) के अर्थ के तहत 'सार्वजनिक कर्तव्य' का पालन करता है और इसलिए वह एक 'लोक सेवक' है, जिसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। समाधान पेशेवरों की नियुक्ति राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा की जाती है, जो आई एंड बी कोड, 2016 के तहत कंपनियों की दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए निर्णायक प्राधिकरण है। रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (समाधान पेशेवर) की दिवाला समाधान प्रक्रिया में और कॉर्पोरेट देनदारों की संपत्ति की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
हाईकोर्ट ने कहा था, समाधान पेशेवर के कार्यभार की प्रकृति और किए जाने वाले कर्तव्य से उसके कार्यालय में उन कार्यों का निष्पादन शामिल होता है जो सार्वजनिक कर्तव्य की प्रकृति में होते हैं और इसलिए पीसी अधिनियम की धारा 2 (सी) (वी) और (viii) दोनों के तहत लोक सेवक के अर्थ में आएगा।