सुप्रीम कोर्ट ने सीजीएल-सीएचएसएल के रिजल्ट पर लगाई रोक, युवा हल्लाबोल ने फैसले को सराहा

ज्ञात हो कि न्यायालय ने सीबीआई को जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा था। स्टेटस रिपोर्ट में आंदोलनकारी छात्रों के उन आरोपों की पुष्टि होती है कि एसएससी और सिफी की सांठगांठ से बड़े पैमाने पर परीक्षाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है।

'रिमोट एक्सेस की टेक्नोलॉजी से ऑनलाईन परीक्षाओं में नकल कराई जा रही थी' 
युवा हल्लाबोल के प्रतिनिधियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक से यह भी स्पष्ट हो गया है कि रिमोट एक्सेस की टेक्नोलॉजी से ऑनलाईन परीक्षाओं में नकल कराई जा रही थी। हल्लाबोल के मुताबिक, कोर्ट के फैसले का एक मतलब यह भी हुआ कि जांच का दायरा सीजीएल से बढ़ाकर सीएचएसएल तक होगा। एसएससी छात्रों की शुरू से मांग रही है कि वर्तमान में चल रही एसएससी की सभी परीक्षाओं की जांच हो।

जानिये, सरकारी वकील को सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा
युवा हल्लाबोल आंदोलन को नेतृत्व और दिशा देने में अहम भूमिका निभाने वाले स्वराज इंडिया के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनुपम ने कहा, मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील को डांटते हुए कहा, आप तो सीबीआई के वकील हैं फिर आप क्यूँ एसएससी के भ्रष्टाचार का बचाव कर रहे हैं। आपको तो परीक्षा कैंसिल करवाने की मांग करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकारी वकील द्वारा एसएससी के भ्रष्टाचार का बचाव करना इस बात का संकेत देता है कि सरकार इस घोटाले के बारे में देश से कुछ छिपाना और दबाना चाहती है।