सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा तेलंगाना स्थित एक मेडिकल कॉलेज को मान्यता नहीं दिए जाने के खिलाफ संस्थान के 38 छात्रों की याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ भटनागर एवं वकील तन्वी दुबे की दलीलों पर गौर किया कि तेलंगाना के एमएनआर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की मान्यता तेलंगाना हाईकोर्ट के एक विशेष आदेश के बावजूद एनएमसी ने बहाल नहीं की है।
उन्होंने दलील दी कि वहां 'पीजी' में पढ़ाई कर रहे छात्रों का भविष्य अनिश्चितता में फंस गया है। राज्य के संगारेड्डी जिले के फसलवाड़ी स्थित मेडिकल कॉलेज में अलग-अलग पीजी कोर्स में पढ़ाई कर रहे सिम्हाद्रि रविशंकर और 37 अन्य छात्रों ने यह याचिका दायर की है।
एक वकील ने दलील दी कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए पीजी पाठ्यक्रम के लिए एमएनआर कॉलेज की मान्यता बहाल करने के हाईकोर्ट के विशिष्ट आदेश के बाद भी एनएमसी की कथित निष्क्रियता से छात्र काफी परेशान हैं। हाईकोर्ट ने अपना आदेश 28 नवंबर, 2022 को दिया था। याचिका में कहा गया है कि छात्र लगभग एक साल से बिना किसी गलती के परेशान हैं, दुर्भाग्य से इतनी लंबी देरी और हाईकोर्ट के एक विशेष आदेश के बाद भी मान्यता के नवीनीकरण का कोई आदेश अभी तक नहीं आया है। याचिकाकर्ता एमएनआर कॉलेज के पीजी के 2021-22 बैच के पीड़ित अभ्यर्थी हैं।
देश के हर नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार मिला है। संविधान में इस अधिकार को बहुत महत्व भी दिया गया है क्योंकि अगर राज्य को बिना नियंत्रण और संतुलन के छोड़ दिया हाता है तो उसके एक ‘अत्याचारी संस्था’ में बदलने का खतरा रहता है जो अपने लोगों के नागरिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हरण कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस कृष्ण मुरारी ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत एक मामले में खंडित फैसला सुनाते हुए उक्त टिप्पणी की। इस मामले में एक व्यक्ति ने मामले के निपटारे के लिए अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। अनुच्छेद 32 नागरिकों को न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है जब उन्हें लगता है कि उनके मौलिक अधिकारियों का उल्लंघन हुआ है।
जस्टिस मुरारी और जस्टिस संजय करोल की पीठ दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर महंगी घड़ियों समेत अन्य बहुमूल्य सामान के साथ गिरफ्तार एक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पिछले साल अक्तूबर में एनआरआई को बिना सीमा शुल्क दिए ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस करोल ने अलग फैसला दिया था।