Dress Code: शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड की मांग पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ से वकील अश्विनी उपाध्याय ने आग्रह किया कि उनकी पीआईएल को भी हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इससे पहले बुधवार को जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की याचिका का संज्ञान लिया था और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के लिए अगले हफ्ते सूचीबद्ध किया था।

शुरुआत में उपाध्याय ने कहा कि यह मामला एक समान ड्रेस कोड का है। इस पर पीठ ने कहा कि हमने आपको कई बार कहा है। हमें इसे दोहराने के लिए मजबूर न करें। आप हर दिन एक पीआईएल दाखिल करते हैं। आपने कितने मामले दायर किए हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई नियमित मामला ही नहीं चल रहा है। हमें नहीं पता, आप हर मामले में आ जाते हैं। यह अपने नियत समय पर आएगा। इंतजार करिए...।

उपाध्याय ने कहा कि कोर्ट बुधवार को हिजाब मामले की सुनवाई के लिए सहमत हुआ था। मैंने यह पीआईएल फरवरी में दाखिल की थी। इससे पहले फरवरी में निखिल उपाध्याय ने वकीलों अश्विनी उपाध्याय और अश्विनी दुबे के जरिये पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। इसमें हिजाब विवाद को देखते हुए शिक्षण संस्थानों में समान ड्रेस कोड को लागू करने की मांग की गई थी।