कोरोना का खौफ : सुप्रीम कोर्ट ने कहा-सात साल से जेल में बंद कैदियों को दी जा सकती है पैरोल

कोर्ट का सुझाव था कि सात साल से कम की सजा पाए या छोटे अपराधों में मुकदमे का सामना कर रहे कैदियों को छह हफ्ते के लिए परोल दे देना बेहतर रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये सुनिश्चित करना सबका कर्तव्य है कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जेलों में स्वास्थ्य सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं। कोर्ट ने कहा, कोरोना वायरस के फैलने को जहां तक नियंत्रित रखा जा सकता है, उसके लिए सभी मुमकिन उपाय किए जाने चाहिए।

इस संबंध में सभी राज्यों ने अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं जिनका न्याय मिश्र और सॉलिसिटर जनरल निरीक्षण कर रहे हैं। हर राज्य ने जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की समस्या को देखने के लिए तैयार रहने की इच्छा जताई है।

 समिति ही बनाएगी कैदियों की श्रेणियां

उच्चस्तरीय समिति ही तय करेगी कि किन कैदियों को पेरोल दी जा सकती है और किसे नहीं। ये समिति कैदियों की श्रेणी बनाएंगी और उनके अपराध और व्यवहार के आधार पर यह तय होगा कि किस किसको अंतरिम जमानत या पैरोल दी जा सकती है। इस समिति में कानून सचिव और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन भी होंगे।