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पलाथायी केस: पूर्व भाजपा नेता की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केरलम सरकार की याचिका पर नोटिस; क्या है मामला?

Tue, 17 Nov 2026 12:36 PM IST
शिवम गर्ग पीटीआई, नई दिल्ली

सार

केरलम के चर्चित पलाथायी मामले में पूर्व भाजपा नेता केके पद्मराजन को मिली जमानत अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के घेरे में है। राज्य सरकार की याचिका पर शीर्ष अदालत ने आरोपी को नोटिस जारी किया है। क्या हाईकोर्ट के फैसले पर आगे कोई बदलाव होगा?
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Amar Ujala Graphics
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विस्तार
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केरलम के चर्चित पलाथायी यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम कदम उठाया। शीर्ष अदालत ने पूर्व भाजपा नेता और स्कूल शिक्षक केके पद्मराजन उर्फ पप्पन माश को मिली जमानत के खिलाफ केरलम सरकार की याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दी है। अदालत ने राज्य सरकार की अपील पर आरोपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने यह आदेश दिया। केरलम सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें 10 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद की सजा पाए पूर्व भाजपा नेता को जमानत दी गई थी।

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हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को दी थी जमानत
केरल हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को केके पद्मराजन को जमानत दी थी। वह पेशे से शिक्षक भी रह चुका है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अभियोजन पक्ष के मामले में प्रथम दृष्टया कुछ विसंगतियां दिखाई देती हैं। अदालत ने पीड़िता के बयान के शुरुआती विश्लेषण का हवाला देते हुए कहा था कि उसमें कथित यौन उत्पीड़न को लेकर असंगतियां और कुछ बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए तथ्य नजर आते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी गौर किया था कि कथित घटना स्कूल के शौचालय में हुई थी, जो कक्षाओं के नजदीक था। स्कूल भी कम क्षेत्रफल वाली जमीन पर स्थित था।

ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा
इस मामले में थलासेरी की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नवंबर 2025 में केके पद्मराजन को दोषी ठहराया था। अदालत ने उसे अपनी छात्रा के यौन उत्पीड़न का दोषी मानते हुए प्राकृतिक जीवन के शेष समय तक जेल में रहने की सजा सुनाई थी।
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ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) की विभिन्न धाराओं के तहत उसे दोषी ठहराया था। पॉक्सो एक्ट के तहत अलग-अलग अपराधों के लिए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई थी।

जमानत के साथ लगाई गई थीं कई शर्तें
हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देते समय कई शर्तें भी लगाई थीं। उसे उस राजस्व जिले में जाने से रोक दिया गया था, जहां पीड़िता रहती है। साथ ही पीड़िता, उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क करने पर भी पाबंदी लगाई गई थी।

अदालत ने उसे मामले से जुड़े किसी भी तरह के बयान सोशल मीडिया पर देने या मीडिया को इंटरव्यू देने से भी रोक दिया था। इसके अलावा एक लाख रुपये का बॉन्ड और दो जमानतदार देने का निर्देश दिया गया था। अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ने पर भी रोक लगाई गई थी।

मामले पर भाजपा और यूडीएफ ने लगाए थे आरोप
इस मामले को लेकर केरल में राजनीतिक विवाद भी हुआ था। भाजपा ने बार-बार दावा किया था कि शिकायत स्थानीय पार्टी नेतृत्व को बदनाम करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) की साजिश का हिस्सा थी। वहीं, यूडीएफ ने आरोप लगाया था कि पनूर थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच को भटकाने की कोशिश की थी।

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