सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में प्रवेश स्तर के न्यायिक अधिकारियों के करियर में धीमी और असमान प्रगति पर चिंता व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार (28 अक्तूबर) को उच्च न्यायिक सेवा (एचजेएस) संवर्ग में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए एक समान, राष्ट्रव्यापी मानदंड तय करने पर सुनवाई शुरू की है।
संविधान पीठ ने जताई चिंता
मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस स्थिति पर ध्यान दिया कि "अधिकांश राज्यों में सिविल न्यायाधीश (सीजे) के रूप में भर्ती किए गए न्यायिक अधिकारी अक्सर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद तक पहुंचना तो दूर, प्रधान जिला न्यायाधीश (पीडीजे) के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाते। इसके परिणामस्वरूप कई प्रतिभाशाली युवा वकील मुख्य न्यायाधीश के स्तर पर सेवा में शामिल होने से हतोत्साहित हो रहे हैं।"
14 अक्तूबर को न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची वाली पीठ ने प्रश्न तैयार किया: "उच्च न्यायिक सेवा के संवर्ग में वरिष्ठता निर्धारित करने के मानदंड क्या होने चाहिए"। मुख्य मुद्दे पर सुनवाई करते हुए पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वह "अन्य सहायक या संबंधित मुद्दों" पर भी विचार कर सकती है।
इस मुद्दे पर विचार कर रही पीठ
पीठ इस बात पर भी विचार कर रही है कि क्या न्यायिक सेवा में सबसे निचले स्तर पर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में प्रवेश करने वाले अधिकारियों के लिए जिला न्यायाधीश (डीजे) के पदों का एक अलग कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि उनके करियर में बेहतर उन्नति के अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।
न्यायमित्र के रूप में पीठ की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ भटनागर ने दलीलें पेश कीं और इस बात पर प्रकाश डाला कि अधिकांश राज्यों में पदोन्नति "योग्यता की तुलना में वरिष्ठता से अधिक प्रेरित" होती है, जिसका मुख्य कारण वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) का मूल्यांकन करने का तरीका है।
पदोन्नति के लिए विचाराधीन नहीं हो पाते न्यायाधीश
उन्होंने कहा, "लगभग सभी की एसीआर 'अच्छी' या 'बहुत अच्छी' के रूप में चिह्नित होती है, जिसका अर्थ है कि वरिष्ठता ही वास्तविक निर्णायक कारक बन जाती है।" उन्होंने कहा कि मौजूदा "रोस्टर पॉइंट्स" प्रणाली पदोन्नत न्यायाधीशों को असमान रूप से नुकसान पहुंचाती है, जिनमें से कई के पास दो दशकों से अधिक का न्यायिक अनुभव है, लेकिन वे प्रधान जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए विचाराधीन नहीं हो पाते हैं।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने चेतावनी दी कि प्रतियोगी परीक्षाओं पर अत्यधिक जोर देने से जूनियर डिवीजन स्तर पर “संकट” पैदा हो सकता है, क्योंकि युवा अधिकारी मामले के निर्णय की तुलना में पदोन्नति पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अब बुधवार को फिर से सुनवाई शुरू होगी।