जेल अधिकारियों ने विशेष न्यायाधीश के. रवि के समक्ष बालाजी को पेश किया। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पहले दायर दस्तावेजों सहित लगभग 3,000 पन्नों के आरोप पत्र की एक प्रति दी। न्यायाधीश ने बालाजी की न्यायिक हिरासत भी 15 सितंबर, 2023 तक के लिए बढ़ा दी।
केंद्रीय एजेंसी ने 12 अगस्त को करीब 3,000 पन्नों की अभियोजन शिकायत दायर की थी जिसमें 2,000 से अधिक पन्नों के संलग्नक (Annexures) और 168-170 पन्नों के परिचालन (Operational) दस्तावेज शामिल थे।
बालाजी को 14 जून को नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जब वह पिछली अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे। पुझल जेल में बंद बालाजी मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार में बिना विभाग के मंत्री बने हुए हैं।