शाह बानो केस में राजीव से क्यों नाराज हुई थीं सोनिया?: नई किताब में अयोध्या विवाद पर भी बड़ा दावा, जानिए

उन पर आरोप लग रहे थे कि वह मुस्लिम महिलाओं के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। इसे लेकर सोनिया ने उनसे पूछा था कि आखिर वह ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? इस पर राजीव गांधी ने कहा था कि वह एक जटिल परिस्थिति से निष्पक्ष तरीके से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि क्या वह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे, क्या सोनिया उन्हें नहीं जानतीं? सोनिया के मुताबिक, राजीव ने थोड़े नाराज लहजे में यह जवाब दिया था।

शाह बानो केस क्या था और राजीव गांधी के सामने क्या चुनौती थी?
सोनिया गांधी ने किताब में बताया है कि शाह बानो एक बेहद गरीब महिला थीं। उनके पति ने दूसरी शादी कर ली थी और उन्हें घर से निकाल दिया था। इसके बाद शाह बानो ने अपने और बच्चों के भरण-पोषण के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। हालांकि, पति ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देकर फैसले को चुनौती दी।

सोनिया के मुताबिक, इस मामले में एक तरफ सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात थी, तो दूसरी तरफ धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों को अपने पर्सनल लॉ की सुरक्षा देने का सांविधानिक भरोसा था। सोनिया ने लिखा है कि वह इस मुद्दे को लेकर चिंतित थीं। कई महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और मुस्लिम महिलाओं ने भी शाह बानो को गुजारा भत्ता दिए जाने का समर्थन किया था। राजीव गांधी शाह बानो और उनके जैसी दूसरी महिलाओं की समस्या का समाधान चाहते थे। वह ऐसा रास्ता निकालना चाहते थे, जिससे मुस्लिम पर्सनल लॉ की पूरी व्यवस्था प्रभावित न हो।

सोनिया के मुताबिक, 1986 में हुए कानूनी बदलाव ने धार्मिक मान्यताओं और महिलाओं के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। इससे शाह बानो को अदालत से तय 179.2 रुपये के मासिक गुजारे भत्ते से बेहतर और उचित हिस्सा मिलने का रास्ता बना।

सोनिया ने माना कि अदालत के फैसले को पलटने वाला कानूनी संशोधन एक राजनीतिक कदम था, जिसकी व्यापक आलोचना हुई। भाजपा ने सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया, जबकि उदारवादी और प्रगतिशील विचार रखने वाले लोगों ने इसे मुस्लिम समाज के रूढ़िवादी वर्ग के सामने सरकार का झुकना बताया। उन्होंने यह भी लिखा है कि सात सरकारें बदलने के बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) कानून को लेकर राजीव गांधी के रुख को बरकरार रखा।

राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर सोनिया गांधी ने किताब में क्या लिखा?
सोनिया गांधी ने किताब में अयोध्या विवाद और राम जन्मभूमि आंदोलन का भी विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि अयोध्या में 16वीं सदी की एक मस्जिद लंबे समय से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद का केंद्र रही थी। हिंदू समुदाय के कुछ वर्गों का मानना था कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने इस्लाम का वर्चस्व स्थापित करने के लिए भगवान राम के जन्मस्थान माने जाने वाले स्थान पर प्राचीन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी।

सोनिया गांधी ने रामायण और भगवान राम के व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव का भी उल्लेख किया है। उनके मुताबिक, 1984 में भाजपा और उसके सहयोगी संगठन विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन शुरू किया था। इसके बाद दोनों समुदायों के बीच तनाव और झड़पें बढ़ने लगीं।

सोनिया के मुताबिक, जुलूस अक्सर मुस्लिम बहुल इलाकों से निकाले जाते थे और आपत्तिजनक नारे लगाए जाते थे। इसके बाद हिंसा होती थी, जिसमें लोगों की जान जाती थी और संपत्ति को नुकसान पहुंचता था। उन्होंने लिखा कि 1949 में मस्जिद के भीतर भगवान राम और सीता की मूर्तियां रखी गई थीं। इसके बाद पूजा की अनुमति दी गई, लेकिन अदालत के आदेश से मस्जिद के दरवाजे बंद रहे।

1986 में अयोध्या में ऐसा क्या हुआ, जिससे विवाद फिर बढ़ गया?
सोनिया गांधी के अनुसार, शाह बानो मामले के बाद अयोध्या विवाद ने भी तेजी पकड़ ली। फरवरी 1986 में फैजाबाद की जिला अदालत ने पहले से चली आ रही व्यवस्था को बदलते हुए मस्जिद के दरवाजे खोलने का आदेश दिया। सोनिया ने लिखा है कि अदालत के फैसले के एक घंटे के भीतर ही मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए और वहां बड़ी संख्या में लोग पूजा के लिए पहुंच गए। उनके मुताबिक, इससे लंबे समय से दबा विवाद फिर भड़क उठा।

कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी ने कहा कि राजीव गांधी का उद्देश्य बातचीत के जरिए ऐसा कानूनी समाधान निकालना था, जिसे विवाद से जुड़े सभी पक्ष स्वीकार कर सकें। उनकी कोशिश थी कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाए बिना मंदिर निर्माण का रास्ता निकले। हालांकि, सोनिया ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस मस्जिद को पूरी तरह हटाना चाहते थे।

शिलान्यास से लेकर बाबरी विध्वंस तक क्या हुआ था?
सोनिया गांधी ने लिखा है कि विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया था। इसके तहत देश के गांवों से मिट्टी लेकर 25 हजार ईंटें जुटाई गई थीं। इन ईंटों को स्थानीय स्तर पर पूजा के बाद तैयार किया गया था। इसके बाद 1989 में वीएचपी ने मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास की घोषणा की। सोनिया के मुताबिक, सरकार के साथ लंबी बातचीत के बाद भाजपा और वीएचपी ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी और केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह को भरोसा दिया था कि शिलान्यास विवादित क्षेत्र से बाहर पास की जमीन पर किया जाएगा।

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि इस मौके पर कोई आंदोलन नहीं होगा और मंदिर निर्माण शुरू करने की कोशिश नहीं की जाएगी। इस संबंध में लिखित दस्तावेज भी दिया गया था। हालांकि, सोनिया का आरोप है कि बाद में तय जगह के बजाय दूसरी जगह शिलान्यास किया गया, जहां मंदिर बनने पर मस्जिद का स्थान समाप्त हो जाता।

उन्होंने लिखा कि इसके बाद दोनों समुदायों के बीच तनाव और हिंसा का सिलसिला जारी रहा और आखिरकार 1992 में 400 साल पुरानी बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। सोनिया के मुताबिक, राजीव गांधी महात्मा गांधी की रामराज्य की उस कल्पना को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसमें नैतिकता, सदाचार और न्याय को महत्व दिया गया था। लेकिन उनकी यह कोशिश सफल नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस के प्रचार का सामाजिक ताने-बाने पर पिछले तीन दशकों से गंभीर असर पड़ा है। किताब में सोनिया ने आरएसएस की हिंदू राष्ट्र की विचारधारा की भी आलोचना की है। उनका कहना है कि यह विचारधारा समानता, बहुलवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सांविधानिक मूल्यों की जगह धार्मिक अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की सोच रखती है।