तमिलनाडु में लाइब्रेरी की किताबों की खरीद में घोटाला: हाईकोर्ट ने एफआईआर का दिया आदेश, क्या है पूरा मामला?

हाईकोर्ट ने घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ क्या आदेश दिए?
उच्च अदालत ने मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसमें अगल विलक्कु पब्लिकेशन, उसके मालिक मोहन और इस मामले में शामिल अन्य लोगों के बैंक खाते तुरंत फ्रीज करने को कहा गया है। इसके अलावा राज्य सरकार को घोटाले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें निलंबित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुस्तकालयों के कर्मचारियों से संदिग्ध किताबों की सूची तैयार करने और उन्हें तत्काल पाठकों की पहुंच से हटाने को भी कहा है।

किताबों की खरीद में किस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया?
यह मामला नागरकोइल के रहने वाले रामासुब्बू की याचिका से सामने आया है। वह एक साहित्यिक मंच चलाते हैं। उन्होंने अदालत में दाखिल हलफनामे में किताबों की खरीद में कथित गड़बड़ियों का विस्तार से ब्योरा दिया है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने केवल आरोप नहीं लगाए हैं, बल्कि उनके समर्थन में ठोस सबूत भी दिए हैं। याचिका के मुताबिक, पुराने लेखकों की किताबों को नए प्रकाशन के रूप में दोबारा छापा गया। इनमें थिरु वी का, एएसए ज्ञान संबंदन और ना पार्थसारथी जैसे लेखकों की रचनाएं शामिल हैं। नियम के मुताबिक किताब के प्रकाशन का साल नहीं बदला जा सकता, लेकिन इसके उलट कई मामले सामने आए हैं।

किन किताबों को लेकर सामने आई गड़बड़ी?
अदालत ने उदाहरण देते हुए बताया कि 2013 में प्रकाशित 'वीरम विलैंथा वरलारु पुथिनंगल पार्ट-1' वास्तव में कल्कि के उपन्यास 'शिवगामियिन शपथम' की नकल थी। इसी तरह अर्थशास्त्री जीन ड्रेज की लेखकीय पहचान का भी कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया गया। मदुरै की कलैग्नार शताब्दी लाइब्रेरी में 'डेमोक्रेसी एंड पीपुल्स राइट इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड' नाम की किताब मिली, जिस पर लेखक के रूप में जीन ड्रेज का नाम दिया गया था।

अदालत के मुताबिक, जीन ड्रेज ने खुद इस किताब को फर्जी बताते हुए इसकी निंदा की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन किताबों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है और जिनका कॉपीराइट खत्म हो गया है, उन्हें नए शीर्षक और कवर के साथ दोबारा प्रकाशित किया गया। इससे लेखकों के कानूनी वारिसों के लिए कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत करना भी मुश्किल हो गया।

सरकार को कितना पैसा खर्च होने का हिसाब देना होगा?
हाईकोर्ट ने अधिकारियों को किताबों की खरीद पर खर्च हुई कुल रकम का सटीक ब्योरा देने को कहा है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक को पूरे घटनाक्रम की जानकारी हलफनामे के रूप में अदालत में पेश करनी होगी। इसके साथ सभी संबंधित दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी उपलब्ध करानी होगी। अदालत ने साफ कहा कि इस मामले में ऊपर से लेकर नीचे तक शामिल सभी लोगों की पहचान कर उनके नाम बताए जाएं। यह याचिका 2019 में दायर की गई थी।

अदालत ने कहा कि पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आरोपों का जवाब नहीं दिया गया। इसलिए याचिकाकर्ता के आरोपों को बिना किसी खंडन के माना जाएगा। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर किताबों की खरीद नहीं हुई तो तमिलनाडु की लाइब्रेरी का हाल भी प्राचीन अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी जैसा हो सकता है, जो नष्ट हो गई थी। अदालत ने कहा कि 7 मार्च 2024 के सरकारी आदेश के मुताबिक खरीद प्रक्रिया होनी चाहिए। कमीशन के आधार पर किताबें खरीदने के बजाय अच्छे प्रकाशकों को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि लोगों में पढ़ने की आदत विकसित हो।