सिंगल ब्रांड रिटेल और निर्माण क्षेत्र में सीधे 100 फीसदी विदेशी निवेश

मौजूदा नीति के तहत सिंगल ब्रांड रिटेल में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति है लेकिन इसके लिए सरकार की इजाजत जरूरी है, लेकिन ताजा फैसले से इस क्षेत्र में एफडीआई से पहले भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य नियामक संस्था की हरी झंडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक देश की विमानन कंपनियों में किसी विदेशी एयरलाइंस को 49 फीसदी तक निवेश की इजाजत थी लेकिन इसके दायरे से एयर इंडिया को बाहर रखा गया था। अब, जबकि सरकार ने इसकी रणनीतिक बिक्री का फैसला लिया है, तो इसमें भी विदेशी निवेश का दरवाजा खोल दिया गया। 

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एयर इंडिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी एयरलाइनों सहित विदेशी निवेश का कुल स्तर 49 फीसदी से ज्यादा नहीं होगा। इस तरह से एयर इंडिया पर वास्तविक नियंत्रण भारतीय नागरिकों के हाथ में ही रहेगा क्योंकि उनके पास 51 फीसदी हिस्सेदारी रहेगी। इस सरकारी कंपनी पर इस समय 48,877 करोड़ रुपये का कर्ज है। बजट अनुमान के मुताबिक कंपनी को 2017-18 में 3579 करोड़ का घाटा होने जा रहा है।