केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को चुनाव आयोग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर विपक्ष के आरोपों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "अगर वे जीतते हैं तो लोकतंत्र जिंदाबाद, अगर हारते हैं तो चुनाव आयोग मुर्दाबाद।" चौहान ने विपक्ष की आलोचना को हार के बाद की हताशा करार दिया।
नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चौहान ने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव हारने के बाद विपक्ष लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाता है। विपक्षी नेताओं की ओर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इस बारे में वही फैसला करेगा।
इंडिया गुट के बिखरने का किया दावा
इंडिया गुट की बैठक का जिक्र करते हुए चौहान ने कहा कि बैठक से पहले ही गठबंधन बिखर चुका था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां अखिलेश यादव कहां थे। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का भी जिक्र किया।
चौहान ने दावा किया कि डीएमके ने यहां तक कह दिया है कि जहां कांग्रेस होगी, वहां वह नहीं बैठेगी। उन्होंने पूछा कि अरविंद केजरीवाल कहां हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे बैठक में वर्चुअली शामिल हुए, जबकि हेमंत सोरेन का कोई पता नहीं है।उन्होंने कहा, "इंडिया गुट की हालत ऐसी हो गई है कि एक दिल के हजार टुकड़े हो गए हैं। कुछ यहां गिरे, कुछ वहां गिरे।"
उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक की बैठक का नतीजा "शून्य विजन, 100 प्रतिशत निराशा और हार के लिए पहले से तैयार बहाना" है। उन्होंने आरोप लगाया कि आगामी चुनावों से पहले ही गठबंधन ने अपनी हार की जमीन तैयार कर ली है और अब उसके नेता हार के लिए बहाने तलाश रहे हैं।
भाजपा ने लगाए विपक्ष पर क्या आरोप?
शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और इंडिया गुट पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लगातार चुनावी हार के बाद देश को उम्मीद थी कि कांग्रेस अपनी गलतियों के लिए जनता से माफी मांगेगी और आत्ममंथन करेगी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं करने का फैसला किया है।
चौहान ने कहा कि कांग्रेस लगातार अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने के बजाय भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है और मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि चाहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हों या राहुल गांधी, दोनों की ओर से यही रवैया अपनाया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से नेतृत्व के पदों को लेकर दिए गए बयान पर चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला जनता करती है। उन्होंने कहा, "क्या ममता बनर्जी तय करेंगी कि देश या राज्य का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देश की जनता तय करती है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा और मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जिस व्यक्ति को जनता का भरोसा और वोट मिलता है, वही पद पर रहता है।"
राहुल गांधी को लेकर भाजपा ने इंडिया गुट को दी क्या चुनौती?
चौहान ने आगे कहा कि अगर इंडिया गुट के नेता राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं तो उन्हें खुले तौर पर यह स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा, "अगर अखिलेश यादव या इंडिया गुट का कोई वरिष्ठ नेता पूरे दिल से और अपनी अंतरात्मा से यह कहता है कि राहुल उनके नेता हैं, तो मैं इसे स्वीकार करूंगा।" चौहान ने दावा किया कि इंडिया गुट राहुल गांधी को नेता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
शिवराज चौहान ने कांग्रेस से पूछे क्या सवाल?
शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "चुनाव आयोग तय करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह एक संवैधानिक संस्था है।" ईवीएम पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर भी चौहान ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी इन्हीं मशीनों के जरिए कई राज्यों में चुनाव जीते हैं।
चौहान ने कहा, "पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र और ईवीएम के बारे में जानती है। देखिए, वे अपनी हार के लिए ईवीएम को कैसे जिम्मेदार ठहराते हैं। कांग्रेस कर्नाटक में कैसे जीती? कांग्रेस तेलंगाना में कैसे जीती? कांग्रेस हिमाचल में कैसे जीती?"
'सेव डेमोक्रेसी' मार्च पर भी निशाना
चौहान ने कहा कि इंडिया गुट ने 2 से 8 अक्तूबर तक "सेव डेमोक्रेसी" मार्च निकालने का कार्यक्रम घोषित किया है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं बल्कि "सेव द फैमिली" मार्च है। उन्होंने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि वंशवाद की राजनीति अब नहीं चलेगी।
चौहान ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले राहुल गांधी की ओर से जारी किए गए एक वीडियो का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उस वीडियो में कहा था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ममता बनर्जी की गलतियों की वजह से जीत रही है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव आते ही कांग्रेस अपनी राजनीतिक विफलताओं पर आत्ममंथन करने के बजाय संस्थाओं पर सवाल उठाना और संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण करना शुरू कर देती है।