देवेंद्र फडणवीस की सीएम और अजित पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाने के महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तीनों दलों की संयुक्त याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में रविवार को सुबह 11:30 बजे सुनवाई होगी।
महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने शनिवार रात सुप्रीम कोर्ट में एक संयुक्त याचिका दाखिल की। तीनों दलों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हमने अपनी याचिका में मांग की है कि बहुमत परीक्षण रविवार को ही करवाया जाए। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका पर गौर करेगा।
वहीं महाराष्ट्र सरकार के गठन पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमारे 44 विधायक हमारे पास हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सभी मानदंडों और नियमों को दरकिनार किया है। बिना किसी सत्यापन के, उन्होंने भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हम इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे।
उन्होंने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र में गैरकानूनी ढंग से बनी भाजपा सरकार को बहुत जल्द ही रुसवाई के साथ हटना पड़ेगा। सुबह से चल रहे घटनाक्रम इसका संकेत देते हैं कि भाजपा को राजनीतिक खरीद-फरोख्त के लिए जल्द ही बड़ा झटका लगेगा। उन्होंने सत्ता की लालसा में जिस राजनीतिक अनैतिकता का परिचय दिया है वो निंदनीय है। कांग्रेस इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे और उन्हें पद से हटना पड़ेगा।