कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को लोकसभा में केरल में अवैध रूप से मछली पकड़ने का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने सरकार से तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना के जरिये मछली पकड़ने की प्रतिबंधित विधि बुल ट्रॉलिंग और कृत्रिम रोशनी या लाइट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।
लोकसभा में शून्यकाल के दौरान थरूर ने कहा कि भारत सरकार ने हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय जल में मछली पकड़ने के लिए बुल ट्रॉलिंग और कृत्रिम रोशनी या एलईडी लाइट का उपयोग करके मछली पकड़ने के तरीकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन केरल में यह सब हो रहा है।
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थरूर ने कहा कि बाहरी लोग बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने आ रहे हैं। इससे मछली और समुद्री संसाधन खतरे में आ रहे हैं। साथ ही छोटे मछुआरों की आजीविका प्रभावित हो रही है। थरूर ने कहा कि इससे भारत की नीली अर्थव्यवस्था नीति ढांचे, समुद्री भारत विजन 2030 और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि मैं मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री से मांग करता हूं कि वे इस मामले में तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना को शामिल करें। सरकार दोनों सेनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करके बुल ट्रॉलिंग और कृत्रिम रोशनी या एलईडी लाइट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए।
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भारत-अमेरिका के बीच अच्छी बातचीत होगी
अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों पर प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौते की रूपरेखा पर बातचीत की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बातचीत रचनात्मक होगी। ट्रंप ने पारस्परिक टैरिफ का एलान किया है। इसका भारत पर प्रभाव पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ इस मुद्दे पर रचनात्मक चर्चा होगी और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।
वित्त विधेयक पर भी साधा निशाना
इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को वित्त विधेयक की आलोचना करते हुए सरकार पर निशाना साधा। वित्त विधेयक को देखकर लगता है कि वित्त मंत्री करदाताओं से कह रहीं हो कि मैं छत ठीक नहीं कर सकी, लेकिन मैं आपके लिए छाता लेकर आई हूं। थरूर ने वित्त विधेयक को 'पैचवर्क का क्लासिक मामला' बताते हुए कहा कि भारत का जीएसटी दुनिया का 'सबसे जटिल कर' है। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने कहा, "यह वित्त विधेयक पैचवर्क (जोड़-तोड़ के उपायों) का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे समय में जब देश को स्पष्टता, दृढ़ विश्वास और निर्णायक नेतृत्व की जरूरत है, सरकार का आर्थिक प्रबंधन संरचनात्मक चुनौतियों से जूझ रहा है।"
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