भारतीय सेना की लगभग 15 शॉर्ट-सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को 20 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति के लगभग एक साल बाद भी पेंशन नहीं मिली है। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बावजूद महिला अधिकारियों को पेंशन नहीं मिली है, जिसने 20 साल के सेवा कार्यकाल वाली महिला अधिकारियों को पेंशन लाभ देने का मार्ग प्रशस्त किया था।
रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, मुद्दे को सुलझा लिया गया है
रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है और महिला अधिकारियों को जल्द ही पेंशन मिल जाएगी। कहा कि यह समस्या स्पर्श नाम की एक नई ऑनलाइन पेंशन वितरण प्रणाली के कारण उत्पन्न हुई थी जिसे पिछले साल शुरू किया गया था। इलाहाबाद में मुख्यालय रक्षा लेखा (पेंशन) (पीसीडीए-पी) के प्रधान नियंत्रक नई प्रणाली को संभालते हैं।
दो महिला अधिकारियों द्वारा रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू) के साथ इस मामले को उठाए जाने के बाद इसने सोमवार को रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) को एक पत्र भेजा, जिसमें सेवा आयोग महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया था।
डीईएसडब्ल्यू ने संचार में कहा कि पीसीडीए (पी) सीजीडीए के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। डीईएसडब्ल्यू ने अदालत के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि 20 साल से अधिक की सेवा वाली एसएससी महिला अधिकारी पेंशन लाभ के लिए पात्र हैं। इसके मद्देनजर सीजीडीए से अनुरोध है कि कृपया मामले को देखें और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें और सभी पात्र महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को पेंशन लाभ प्रदान किया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे में आते हैं।