भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी की भारतीय कंपनी मारुति में हिस्सेदारी थी। दुबे ने यह भी दावा किया कि 1970 में उनके नाम पर जमीन भी आवंटित हुई थी। उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में जस्टिस एसी गुप्ता आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया है।
सांसद दुबे ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में "कांग्रेस का काला अध्याय, अध्याय- 250" शीर्षक से यह जानकारी साझा की। उन्होंने पूछा कि क्या विदेशी नागरिक होते हुए भी सोनिया गांधी मारुति की प्रबंध निदेशक और 50 फीसदी की हिस्सेदार थीं। दुबे के अनुसार, 21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने सोनिया गांधी की मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया था। उन्होंने दावा किया कि मारुति कंपनी की असली मालकिन सोनिया गांधी थीं। मारुति कंपनी 1970 में बनी, जबकि कार बनाने का पत्र भारत सरकार को 1968 में ही मिल गया था। 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कंपनी को कैबिनेट से कार बनाने का आदेश जारी कर दिया था।
क्या विदेशी नागरिक निदेशक बन सकते थे?
दुबे ने सवाल किया कि सोनिया गांधी इस कंपनी की प्रबंध निदेशक और 50 फीसदी की मालिक कैसे बनीं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय कंपनी में निदेशक नहीं बन सकता था। फिर भी 1970 में वह निदेशक कैसे बनीं, यह एक बड़ा प्रश्न है। सांसद ने यह भी पूछा कि क्या उनकी कंपनियों को ऋण देने के लिए ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उन्होंने 3 अप्रैल 1972 को संजय गांधी के सरकारी खर्च पर कंपनी के लिए दुनिया घूमने पर भी सवाल उठाए।
जमीन आवंटन और सरकारी मदद पर क्या सवाल?
निशिकांत दुबे ने दावा किया कि हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार उस समय विदेशी नागरिक के नाम पर जमीन का आवंटन नहीं हो सकता था। उन्होंने पूछा कि सोनिया गांधी को 1970 में जमीन कैसे आवंटित हुई। सांसद ने यह भी सवाल किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में एक निजी कंपनी का दफ्तर कैसे खोला गया। प्रधानमंत्री के निजी सचिव धवन साहब इसके निदेशक कैसे बने, यह भी एक अहम सवाल है। दुबे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के सीधे आदेश पर बिना कंपनी बने सभी राज्य सरकारों ने मारुति को बसों का ढांचा बनाने के लिए अग्रिम भुगतान किया। उन्होंने यह भी पूछा कि सीमेंट, स्टील और कोयला जैसी सामग्री सरकारी कंपनियों ने मारुति को बिना भुगतान के कैसे दी।
जस्टिस गुप्ता आयोग की रिपोर्ट ने क्या बताया?
दुबे ने जस्टिस एसी गुप्ता आयोग की जांच का भी उल्लेख किया। उनके द्वारा साझा किए गए दस्तावेज के अनुसार, जस्टिस एसी गुप्ता आयोग ने 1973-75 के दौरान मारुति कंपनी में सोनिया गांधी की भूमिका की जांच की थी। इस जांच में उनका निदेशक होना, शेयरधारक होना और उन्हें मिलने वाला पारिश्रमिक शामिल था। रिपोर्ट में 21 जनवरी 1975 को कंपनी से उनके इस्तीफे का भी जिक्र है। आयोग ने पाया था कि वह 50 फीसदी शेयरधारक थीं। सांसद के अनुसार, मूल रिपोर्ट 'मारुति मामलों पर जांच आयोग की रिपोर्ट' नाम से 31 मई 1979 को दर्ज की गई थी।