देशद्रोह कानून : सत्ता विरोधियों के दमन और आजादी के आंदोलन को कुचलने का था ब्रिटिश हथियार

152 साल पूरे कर चुके देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए इसके बारे में गहरी दिलचस्पी पैदा की है। विधि आयोग ने 2018 में इस पर परामर्श पत्र जारी किया और कानूनविदों, सरकार, अकादमिक जगत, विद्यार्थियों और आम नागरिकों में गहन चर्चा की जरूरत भी बताई। ब्रिटेन में सत्ता विरोधियों को सागर पार भेजने से लेकर भारत में ब्रिटिश राज द्वारा आजादी के आंदोलन कुचलने तक में इसका उपयोग हुआ।

कानून में क्या
आईपीसी 124ए के अनुसार, कोई व्यक्ति अगर कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ शब्दों को बोलकर, लिखकर, इशारे से, दिखने योग्य संकेत या किसी अन्य तरह से असंतोष भड़काता है या ऐसी कोशिश करता है या सरकार के खिलाफ लोगों में घृणा, अवज्ञा या उत्तेजना पैदा करता या ऐसा करने की कोशिश करता है, तो इसे देशद्रोह मान कर हुए उसे तीन वर्ष कारावास से लेकर उम्रकैद तक और जुर्माने की सजा दी जा सकती है।

• असंतोष में दुश्मनी व निष्ठाहीनता की भावनाएं शामिल हैं।
• वे आक्षेपपूर्ण टिप्पणियां देशद्रोह नहीं होंगी, जिनमें घृणा, अवज्ञा या असंतोष भड़काने या ऐसी कोशिश किए बिना सरकार के कामों को कानूनी रास्ते से बदलने की बात हो।
• वे टिप्पणियां भी देशद्रोह नहीं होंगी, जिनमें सरकार के शासकीय व अन्य कामों के खिलाफ नापसंदगी दर्शाई जाए लेकिन घृणा, अवज्ञा या असंतोष भड़काने या ऐसी कोशिश न हो।

जन व्यवस्था बिगाड़ने वाले वक्तव्य देशद्रोह माने

• 1951 में पंजाब हाईकोर्ट और 1959 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धारा 124ए को असांविधानिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जड़ें काटने वाला माना।
• 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि सरकार या राजनीतिक दलों के खिलाफ दिए वक्तव्य गैर-कानूनी नहीं होते। लेकिन जन व्यवस्था बिगाड़ने वाले वक्तव्य देशद्रोह की श्रेणी में आएंगे।

आंकड़ों में देशद्रोह  
6 साल में 356 केस, 548 आरोपी 2020 तक जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2020 तक धारा 124ए में 356 केस दर्ज हुए। इनमें 548 आरोपी गिरफ्तार हुए।
 

• 6 साल में गिरफ्तार आरोपियों में से 290 केवल 18 से 30 साल के थे। 2018 से 2020 के दौरान सबसे ज्यादा 33 मामले असम से आए।

• असंतोष में दुश्मनी व निष्ठाहीनता की भावनाएं शामिल हैं।
• वे आक्षेपपूर्ण टिप्पणियां देशद्रोह नहीं होंगी, जिनमें घृणा, अवज्ञा या असंतोष भड़काने या ऐसी कोशिश किए बिना सरकार के कामों को कानूनी रास्ते से बदलने की बात हो।
• वे टिप्पणियां भी देशद्रोह नहीं होंगी, जिनमें सरकार के शासकीय व अन्य कामों के खिलाफ नापसंदगी दर्शाई जाए लेकिन घृणा, अवज्ञा या असंतोष भड़काने या ऐसी कोशिश न हो।

• 1951 में पंजाब हाईकोर्ट और 1959 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धारा 124ए को असांविधानिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जड़ें काटने वाला माना।
• 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि सरकार या राजनीतिक दलों के खिलाफ दिए वक्तव्य गैर-कानूनी नहीं होते। लेकिन जन व्यवस्था बिगाड़ने वाले वक्तव्य देशद्रोह की श्रेणी में आएंगे।

• देशद्रोह कानून का इतिहास रोचक है। विधि आयोग की 2018 की रिपोर्ट बताती है कि 1837 में आईपीसी का ड्राफ्ट बनाने वाले अंग्रेज अधिकारी थॉमस मैकॉले ने देशद्रोह कानून को धारा 113 में रखा। लेकिन किसी भूलवश इसे 1860 में लागू आईपीसी में शामिल नहीं किया जा सका। 1870 में विशेष अधिनियम 17 के जरिये सेक्शन 124ए आईपीसी में जोड़ा गया।
• यह ब्रिटेन के ‘देशद्रोह महाअपराध अधिनियम 1848’ की नकल था, जिसमें दोषियों को सजा में तीन साल की कैद से लेकर हमेशा के लिए सागर पार भेजना शामिल था।

• देशद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाले एस जी वोम्बटकेरे समेत अन्य याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने मेहता का विरोध किया। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए पूरी तरह से अस्वीकार है। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-66ए की वैधता पर भी यही कहा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने आईटी अधिनियम की धारा-66ए को असांविधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया, जबकि उसमें भी शक्ति एसपी स्तर के अधिकारी के पास थी।
• सिब्बल ने कहा, धारा 124 ए असांविधानिक हो गई है। जब केदारनाथ सिंह (1962) को शीर्ष अदालत ने इसकी वैधता को बरकरार रखते हुए फैसला किया था तब यह गैर-संज्ञेय अपराध था और 1973 में ही संज्ञेय बना दिया गया था। सिब्बल ने कहा, धारा-124ए पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए।