भारत 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली के पुराना किला में शंघाई सहयोग संगठन सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम आयोजित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार, 25 देशों को न्योता भेजा गया है, जिनमें से 15 ने भागीदारी की पुष्टि की है।
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भारत अब शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को सिर्फ राजनीतिक और रणनीतिक मुद्दों तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इसके जरिए अलग-अलग देशों की साझा सभ्यता, संस्कृति और विरासत को भी करीब लाने की पहल कर रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में 20 से 22 नवंबर तक SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।
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संस्कृति और विरासत पर भी होगी बात
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि एससीओ को केवल भू-राजनीतिक मंच बनकर नहीं रहना चाहिए। इसे ऐसा मंच भी बनना चाहिए, जहां सदस्य देश अपनी साझा सभ्यतागत विरासत और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ा सकें। इस आयोजन का मकसद अलग-अलग देशों के लोगों के बीच आपसी समझ और मेलजोल बढ़ाना है।
25 देशों को भेजा गया न्योता, 15 ने दी सहमति
शेखावत के मुताबिक, इस फोरम में शामिल होने के लिए एससीओ सदस्य देशों समेत कुल 25 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। इनमें से अब तक 15 देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है। चीन, ईरान और कजाकिस्तान समेत कई देशों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
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पाकिस्तान को भी भेजा गया है न्योता
इस आयोजन के लिए पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया गया है। जब शेखावत से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान इस कार्यक्रम में शामिल होगा, तो उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि उन्हें आशा है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी दिल्ली आएंगे।
यूनेस्को की विश्व धरोहर पर भी होगी चर्चा
फोरम में सिर्फ सांस्कृतिक मेलजोल ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरासत को पहचान दिलाने से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत होगी। खासतौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए अलग-अलग देशों की ओर से संयुक्त नामांकन के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इससे सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
लोगों को करीब लाने की पहल
शेखावत ने कहा कि एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच लोगों से लोगों का जुड़ाव मजबूत करना है। भारत इस आयोजन के जरिए यह संदेश देना चाहता है कि देशों के रिश्ते सिर्फ कूटनीति और राजनीति से नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और साझा विरासत से भी मजबूत होते हैं।