मीडिया से यह नहीं कह सकते कि क्या दिखाएं और क्या नहीं: सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कहना कि उसके पास पहले से ही तंत्र या प्रणाली है, लिहाजा हमारा मानना है कि इसके लिए पर्याप्त प्रचार की जरूरत है जिससे कि लोग अपनी समस्या लेकर वहां जा सकें। लोगों को शिकायत के निवारण का रास्ता मालूम होना चाहिए। साथ ही पीठ ने सरकार से यह भी कहा कि शिकायत के निपटारे के लिए समय सीमा तय होनी चाहिए।
 
चीफ जस्टिस ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर मैं टीवी देख रहा हूं और इस दौरान कोई कार्यक्रम आपत्तिजनक लगे तो हमें इसकी शिकायत किसे करनी होगी, यह मुझे पता होना चाहिए। हालांकि पीठ ने साफ कहा कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे या कोई कोड नहीं बनाएंगे। अदालत कॉमन काउज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में टेलिविजन और रेडियो प्रोग्राम को रेगुलेट करने की गुहार की गई थी।