उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को अनुच्छेद 370 को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की उन याचिकाओं पर सुनवाई की जिसमें कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद वहां कई तरह के संचार प्रतिबंध लगाए गए हैं।
केंद सरकार की तरफ से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'हमने लोगों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए कम से कम प्रतिबंध लगाए हैं। यदि किसी व्यक्ति को अंतिम संस्कार या किसी भी ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना है तो उसे संबंधित अधिकारी से पहले इसकी इजाजत लेनी होगी।'