राजस्थान में नदी प्रदूषण: 'उद्योगों की मदद के लिए नीति बनाए सरकार', सुप्रीम कोर्ट का निर्देश; क्या कहा?

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने एक और निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक नई नीति नहीं बनती, तब तक आर्थिक मदद मांगने वाली औद्योगिक इकाइयों के आवेदनों पर अलग-अलग विचार किया जाए। ये आवेदन जेडएलडी प्लांट और उससे जुड़ी पाइपलाइन लगाने के लिए होंगे।

पीठ ने हालिया आदेश में कहा, ऐसे आवेदनों की उचित तकनीकी जांच और सत्यापन किया जाना चाहिए। इन पर जल्द फैसला लिया जाना चाहिए। 

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश क्यों दिया?
सुप्रीम कोर्ट जोजरी-लूनी-बांडी नदी तंत्र में प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा था। इस मामले में कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था। नदी तंत्र में प्रदूषण से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इससे करीब 20 लाख लोगों का जीवन भी प्रभावित हुआ है।

पीठ ने निर्देश दिया, 'राजस्थान राज्य सरकार जेडएलडती प्लांट लगाने की इच्छा रखने वाली औद्योगिक इकाइयों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक व्यापक नीति बनाए'। कोर्ट ने कहा कि नीति बनने तक आर्थिक मदद के सभी आवेदनों पर अलग-अलग विचार किया जाए। इसके लिए उचित तकनीकी जांच और सत्यापन जरूरी होगा।

उपचारित पानी के दोबारा इस्तेमाल के लिए क्या करना होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को एक और निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार जरूरी कदम उठाए। इसके तहत उपचारित गंदे पानी और रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) प्रक्रिया से मिले पानी को पहुंचाने और दोबारा इस्तेमाल करने के लिए उचित पाइपलाइन नेटवर्क बनाया जाए।

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इस नेटवर्क का मकसद उपचारित पानी का बेहतर इस्तेमाल करना है। औद्योगिक इकाइयां इस पानी का दोबारा उपयोग कर सकेंगी। इससे नदियों में बिना उपचार वाला या ठीक से साफ नहीं किया गया औद्योगिक गंदा पानी छोड़ने की मात्रा कम होगी।

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार पाइपलाइन नेटवर्क बनाने के लिए जरूरी तकनीकी और आर्थिक जरूरतों का आकलन करे। इसके बाद सरकार एक तय समयसीमा के साथ इसे लागू करने की योजना तैयार करे।

जोधपुर, पाली और बालोतरा में क्या खामियां सामने आईं?
ये निर्देश उच्चस्तरीय पारिस्थितिकी निगरानी समिति की चिंताओं के बाद दिए गए। समिति ने जोधपुर, पाली और बालोतरा के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण रोकने की व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी। इसमें कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) सुविधाएं शामिल हैं।

समिति ने कहा कि इन प्लांट को बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने का काम पर्याप्त तेजी से नहीं हो रहा है। समिति ने यह भी कहा कि केवल प्रशासनिक आश्वासन देना काफी नहीं है। काम पूरा करने की संभावित तारीख बताना भी पर्याप्त नहीं है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले गंदे पानी की मात्रा के हिसाब से उसे साफ करने की पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए।