हर तहसील में केंद्रीय विद्यालय खोलने पर तीन माह में निर्णय ले केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की इस याचिका पर वित्त मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को निर्धारित अवधि में निर्णय लेने को कहा है। सुनवाई के दौरान उपाध्याय ने पीठ से कहा कि हर तहसील में एक केंद्रीय विद्यालय खोलने और संविधान को प्राथमिक स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने से भाषावाद और क्षेत्रवाद समाप्त होगा।

राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत होगी, भाईचारा बढ़ेगा और गरीब छात्रों को भी समान अवसर मिलेगा। उपाध्याय ने कहा कि अच्छे स्कूल के अभाव में तहसील मुख्यालय पर कार्यरत तहसीलदार, न्यायिक अधिकारी, डॉक्टर, पुलिस अधिकारी अपने परिवार को जिला मुख्यालय पर रखते हैं। इससे आने-जाने में समय नष्ट होने से वे ठीक से ड्यूटी नहीं कर पाते हैं।