सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार से अवैध निर्माण हटाने से पहले परामर्श लेने को कहा

 

12वीं सदी के इस मंदिर की सुरक्षा के लिए मंदिर के 75 मीटर के दायरे में सभी ढांचों को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस फैसले को कुछ दिनों पहले ही राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। अवैध निर्माण हटाने वाली दो याचिकाओं को अदालत ने 27 अगस्त को खारिज कर दिया था।

इससे पहले अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एमिकस क्यूरी रणजीत कुमार से कहा था कि वह पुरी जगन्नाथ मंदिर जाएं और मंदिर प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे अनधिकृत निष्कासन अभियान की स्थिति की जांच करें। अदालत ने दोनों से यह भी कहा था कि वह इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट भी दाखिल करें।