असम में भारतीय नागरिकता पाने वाले बांग्लादेशी अप्रवासियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से डेटा उपलब्ध कराने को कहा है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह निर्देश असम में अवैध अप्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6 ए की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए 17 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।
शीर्ष कोर्ट की संविधान पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार एक जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम में भारतीय नागरिकता पाने वाले बांग्लादेशी अप्रवासियों की संख्या का डेटा उपलब्ध कराये।अदालत ने इस संबंध में केंद्र को 11 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से डेटा प्रदान करने को कहा है। बता दें संविधान पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।
इस दौरान पीठ केंद्र से देश भर में खासतौर पर उत्तर पूर्वी राज्यों में अवैध आप्रवासन से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में उसे बताने को कहा है। पीठ ने कहा कि हमारा विचार है कि केंद्र सरकार के लिए अदालत को डेटा-आधारित खुलासे प्रदान करना आवश्यक होगा। हम निर्देश देते हैं कि सोमवार को या उससे पहले इस अदालत में इस संबंध में एक हलफनामा दायर किया जाए।
इसके साथ ही पीठ ने केंद्र को सीमा पर बाड़ लगाने की स्थिति और इसे पूरा करने की अनुमानित समयसीमा के संबंध में विवरण पेश करने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से 1971 के बाद अवैध आप्रवासन पर सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के बारे में पूछा।
पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए मेहता ने कहा, 'बांग्लादेश के मामले में, उनकी भाषा, उनका खान-पान, उनका पहनावा सब कुछ आसानी से मिल जाते हैं। शायद इसी वजह से कोई हंगामा नहीं होता।’ पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया था कि असम के साथ जो किया गया वह पश्चिम बंगाल के साथ नहीं किया गया। पीठ ने पूछा, ’हम जानना चाहते हैं कि संसद द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल को बाहर करने का क्या कारण था। हम यह नहीं कह रहे हैं कि उन्हें इसकी अनुमति देनी चाहिए थी। यह क्यों समझा गया कि यह समस्या असम की है, बंगाल की नहीं। इसे विश्वास करने का क्या कारण है। हमने पश्चिम बंगाल को अकेला क्यों छोड़ दिया?’ पीठ ने जानना चाहा कि 1971 के बाद अवैध प्रवासन किस हद तक थी और सरकार पश्चिम बंगाल में क्या कर रही थी। जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने की बात कही।
पीठ ने मेहता से पूछा, ’जब पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपेक्षाकृत बड़ी सीमा साझा करता है तो आपने असम को क्यों अलग कर दिया और बांग्लादेश से आए प्रवासियों को पश्चिम बंगाल में नागरिकता क्यों नहीं दी गई? केवल असम के लिए इसकी अनुमति क्यों दी गई? क्या हमारे पास यह बताने के लिए कोई डेटा है कि पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवासन न्यूनतम था इसलिए इसे छोड़ दिया गया?’ पीठ ने कहा कि भारत कोई अधिनायकवादी देश नहीं है और उसे कानून के शासन के अनुसार चलना होगा और यदि ऐसा नहीं होता है तो वास्तविक लोगों को बाहर निकाला जा सकता है।