उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को सरदार सरोवर बांध मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख द्वारा एक नई याचिका दाखिल की गई है। जस्टिस रमन्ना की बेंच के सामने इस याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए मेंशन किया गया। याचिका में पारिख ने कहा, 'मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक लोगों के पुनर्वास का काम पूरा नहीं किया है, लेकिन नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी (एनसीए) पानी का स्तर बढ़ा रही है। इससे 178 गांवों के डूबने का खतरा है।'