केंद्र सरकार ने देश के नाविकों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का फैसला किया है। उन्हें भविष्य निधि (पीएफ) और पेंशन का लाभ मिलेगा, इस आशय के प्रस्ताव को सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इससे चार लाख नाविक लाभान्वित होंगे।
भारतीय राष्ट्रीय नाविक संघ (एनयूएसआई) कर्मचारी कल्याण की योजनाओं को मंजूरी के लिए काफी समय से मांग कर रहा था। एनयूएसआई ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा कि इस कदम का लाभ भारतीय और विदेशी जहाजों के सभी स्तरों के करीब चार लाख भारतीय नाविकों को मिलेगा।
एनयूएसआई नाविकों का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष निकाय है। जून में एनयूएसआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाविकों को भी ये लाभ देने का आग्रह किया था। नाविक संघ ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल में एनयूएसआई की भविष्य निधि, ग्रैच्यूटी और पेंशन लाभ की मांग को स्वीकार कर लिया है।
एनयूएसआई के महासचिव एवं कोषाध्यक्ष अब्दुलगनी वाई सेरांग ने कहा कि पोत परिवहन महानिदेशक अमिताभ कुमार की अध्यक्षता में हाल में हुई नाविक भविष्य निधि कोष के न्यासी बोर्ड की 137वीं बैठक में सभी स्तरों के चार लाख नाविकों को भविष्य निधि, ग्रैच्युटी और पेंशन का लाभ देने का करार हुआ है।
सेरांग इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (आईटीएफ) के कार्यकारी सदस्य भी हैं। उन्होंने कहा कि न्यासी बोर्ड की बैठक 11 जनवरी को हुई थी।