ओडिशा में सोमवार को विपक्षी दल बीजद और कांग्रेस के सदस्यों के 'सुभद्रा योजना' को लेकर किए गए हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही को लंच से पहले कई बार स्थगित करना पड़ा। इस हंगामे के बीच विपक्षी पार्टियों के सदस्यों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने इस योजना के संबंध में अपने वादों को पूरा नहीं किया।
दिवंगत नेता अश्विनी गुरु के लिए रखा गया मौन
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सत्र की शुरुआत संबलपुर के पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिवंगत अश्विनी गुरु के लिए शोक प्रस्ताव के साथ की। हालांकि, जैसे ही सदन ने दिवंगत के लिए मौन रखा, विपक्षी सदस्य सदन के वेल में आ गए और मांग की कि सभी महिलाओं को सुभद्रा योजना में शामिल किया जाए।
विपक्ष ने भाजपा सरकार पर लगाया विश्वासघात का आरोप
बीजेडी और कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर महिलाओं को सुभद्रा योजना से बाहर रखने वाले प्रावधानों को लागू करके उनके साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया, विशेष रूप से 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं की पात्रता को सीमित करने वाले दिशा-निर्देश की भी आलोचना की। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार ने बाद में महिलाओं को योजना से बाहर करने के लिए आर्थिक मानदंड जोड़े।
इतनी बार स्थगित हुई विधानसभा की कार्यवाही
इन सबके बीच स्पीकर सुरमा पाढ़ी ने सभी से शांति और सहयोग के लिए अनुरोध किया, जिसमें कहा गया कि स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और सुभद्रा योजना पर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। वहीं शोरगुल के कारण स्पीकर ने सदन को कई बार स्थगित किया -इसमें पहले 11.30 बजे तक, फिर 12.05 बजे तक और फिर 1.05 बजे तक। जब सदन फिर से शुरू हुआ, तो व्यवधान जारी रहा, जिसके कारण स्पीकर ने कार्यवाही को शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
विपक्ष की मुख्य सचेतक का सरकार पर हमला
इसके बाद सदन के बाहर, विपक्ष की मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक ने सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया कि उसने ओडिशा की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा, भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में सुभद्रा योजना के तहत सभी महिलाओं को दो साल में 50,000 रुपये समेत लाभ देने का वादा किया गया था। अब, सरकार कई आधारों पर अधिकांश महिलाओं को इन लाभों से वंचित कर रही है। कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने भी योजना के दिशा-निर्देशों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि इसका लाभ सभी आयु वर्ग की महिलाओं को मिलना चाहिए, न कि केवल 21 से 60 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को।
भाजपा विधायक ने किया विपक्ष पर पलटवार
इसके जवाब में भाजपा विधायक बाबू सिंह ने राज्य सरकार का बचाव करते हुए आरोप लगाया कि बीजद ने अपने 24 साल के शासन के दौरान महिलाओं का विकास किए बिना उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा सरकार अब सुभद्रा योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है।
क्या है सुभद्रा योजना?
सुभद्रा योजना राज्य की प्रमुख योजना है जिसके तहत राज्य सरकार प्रत्येक लाभार्थी को पांच साल तक हर साल 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को ओडिशा के अपने दौरे के दौरान राज्य में इस योजना का शुभारंभ करने वाले हैं।