बीकेएस की मांगों में सभी कृषि आदानों को जीएसटी मुक्त करना, खेती की लागत में वृद्धि के अनुपात में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम को बढ़ाना, खाद्य सब्सिडी के अलावा डीबीटी और सिंचाई व नदी लिंक परियोजनाओं के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध संगठन भारतीय किसान संघ (बीकेएस) अपनी मांगों को लेकर सोमवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करेगा। लंबे समय से मांगों के लंबित रहने से बीकेएस सरकार से नाराज है।
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बीकेएस की मांगों में सभी कृषि आदानों को जीएसटी मुक्त करना, खेती की लागत में वृद्धि के अनुपात में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम को बढ़ाना, खाद्य सब्सिडी के अलावा डीबीटी और सिंचाई व नदी लिंक परियोजनाओं के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। संघ ने इन उद्देश्यों के लिए और अधिक धन आवंटित करने की मांग की है। इसके अलावा बीकेएस कई दिनों से देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ ही साथ किसानों की आय बढ़ाने की मांग सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मांगें भी कर रहा है। संघ ग्रामीण कृषि बाजार में 22,000 हाट विकसित करने की मांग भी उठाता रहा है।
बीकेएस किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को तीन लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने, कार्डधारकों को भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) से सर्टिफिकेट लिए बिना ही सूक्ष्म प्रसंस्करण खाद्य इकाइयां स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने की मांग भी कर रहा है। संघ का कहना है कि एफएसएसआई सर्टिफिकेट हासिल करना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। संघ का कहना है कि सरकार के पास पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड धारकों का आंकड़ा है और उसके आधार पर किसानों को उद्यमी बनने का लाइसेंद दिया जाना चाहिए।