केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि उनके मंत्रालय ने 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 12.8 करोड़ मीट्रिक टन कचरे के दिल्ली सहित 1,000 से अधिक पुराने डंपसाइट्स को ठीक करने की योजना को मंजूरी दी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने कहा कि सभी पुराने डंपसाइट, जिनमें 16 करोड़ मीट्रिक टन कचरा है, और लगभग 15,000 एकड़ प्रमुख भूमि पर कब्जा है, उन्हें 'लक्ष्य जीरो डंपसाइट चैलेंज' के तहत स्वच्छ भारत मिशन अवधि के दूसरे चरण में सुधारा जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि हरदीप पुरी 'स्वच्छ शहर संवाद और तकनीकी प्रदर्शनी' के उद्घाटन को संबोधित कर रहे थे।
मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम में पुरी ने कहा कि देश में शहरी स्थानीय निकायों की अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता 2014 में केवल 18 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 73 प्रतिशत हो गई है। जल्द से जल्द 100 प्रतिशत तक पहुंचने के लिए सरकार अब कार्यान्वयन में तेजी ला रही है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि दिल्ली में 12.8 करोड़ मीट्रिक टन कचरे वाले 1,000 से अधिक डंपसाइट्स के लिए कार्य योजनाओं को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसकी कुल परियोजना लागत 8,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें से केंद्र लगभग 3,000 करोड़ रुपये का योगदान दे रहा है।
उन्होंने कहा कि एसबीएम के प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत में सभी 4,372 शहरी स्थानीय निकायों को अब खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है। हमने न केवल 73.45 लाख से अधिक व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया, दिव्यांग जन सहित लाखों शहरी गरीबों की गरिमा और स्वास्थ्य भी बहाल किया। देश भर से कचरा प्रबंधन में बेस्ट-इन-क्लास मॉडल प्रदर्शित करने वाली तकनीक प्रदर्शनी भी संवाद का एक हिस्सा है। लगभग 35 प्रौद्योगिकी प्रदाता अपशिष्ट प्रबंधन में अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं।